दिल्ली: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य की 'अन्न भाग्य' योजना को लागू करने में आ रही परेशानियों के मद्देनजर बुधवार रात में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सीएम सिद्धारमैया ने गृहमंत्री शाह से 'अन्ना भाग्य' योजना के लिए सूबे को हो रही चावल आपूर्ति का समस्या का मुद्दा उठाया और केंद्र की नीतियों को कटघरे में खड़ा किया।
कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अपने चुनावी वादे में जनता से वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वह 'अन्न भाग्य' योजना के तहत बीपीएल परिवारों के प्रत्येक सदस्य के लिए अतिरिक्त 5 किलो चावल प्रदान करेंगे लेकिन चूंकि राज्य को केंद्र के सरकारी गोदामों से पर्याप्त मात्रा में चावल नहीं मिल रहा है, इस कारण से राज्य सरकार के सामने इस योजना को लेकर मुश्किल खड़ी हो गई है।
इस समस्या को लेकर सीएम सिद्धारमैया ने गृहमंत्री अमित से मुलाकात की और उनसे कहा कि केंद्र की नीति गरीबों के लिए अन्न उपलब्ध कराने में बाधक बन रही है। इसके जवाब में अमित शाह ने कहा कि वह इस मुद्दे पर केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल से चर्चा करेंगे।
बतौर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की गृहमंत्री अमित शाह के साथ यह पहली बैठक थी, इस कारण इसे "शिष्टाचार भेंट" भी कहा गया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि ''केंद्र की नई नीति खाद्य सुरक्षा अधिनियम के खिलाफ है, इसका सीधा असर गरीबों के दो वक्त के भोजन पर पड़ेगा। इसलिए अच्छा होगा कि राज्यों को खाद्यान्न आपूर्ति न करने की नीति में केंद्र बदलाव लाए।"
उन्होंने कहा, "अमित शाह ने राज्य सरकार को हो रही परेशानी को समझा और उन्हें इस बात का आश्वासन दिया कि वह गुरुवार की सुबह में इस मुद्दे पर केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल से चर्चा करेंगे।"
केंद्र द्वारा चावल आपूर्ति न किये जाने को लेकर सिद्धारमैया पिछले कुछ दिनों से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर बेहद हमलावर हैं और उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र इस बात का प्रयास कर रही है कि कांग्रेस द्वारा जनता से किये गये चुनावी गारंटी "विफल" हो जाए, इसी कारण से खाद्य निगम से राज्य को आवश्यक मात्रा में चावल नहीं मिल रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने जनता से वादा किया है कि आगामी 1 जुलाई से वो राज्य में 'अन्न भाग्य' योजना शुरू करेगी लेकिन उसके गोदाम में चावल का भंडारण ही नहीं है।
उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र ने राज्य सरकारों के लिए ओएमएसएस (डी) के तहत गेहूं और चावल की बिक्री बंद कर दी है। जिसके एक दिन पहले एफसीआई ने कर्नाटक को 2,28,425.750 मीट्रिक टन चावल उपलब्ध कराने पर सहमति व्यक्त की थी।
हालांकि इस मुद्दे पर कर्नाटक की मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने कांग्रेस और सिद्धारमैया पर आरोप लगाया है कि वो जनता के बीच अपनी अक्षमता को छिपाने के लिए झूठ बोल रही है और केंद्र सरकार पर झूठा आरोप लगा रही है।
अमित शाह से बेठक से पहले सिद्धारमैया ने कहा था कि वह उनके साथ होने वाली मीटिंग में सूबे को नहीं हो रही चावल आपूर्ति के मुद्दे को उठाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने इस बात का भी संकेत दिया कि राज्य सरकार की 1 जुलाई से घोषित अन्न भाग्य योजना को लागू करने में थोड़ी देरी हो सकती है क्योंकि केंद्र की मंशा "गंदी राजनीति" करने का है।
सिद्धारमैया ने आरोप लगाया कि एफसीआई ने कथित तौर पर केंद्र सरकार के कहने पर कर्नाटक को चावल की आपूर्ति करने में असमर्थता व्यक्त की, जिसके लिए उसने शुरू में सहमति दी थी। उन्होंने बेहद नाराजगी भरे लहजे में कहा कि भारत सरकार ने कर्नाटक के लिए चावल की आपूर्ति रोककर "गंदी और घृणा की राजनीति" कर रही है।