बेंगलुरु: उपमुख्यमंत्री और केपीसीसी अध्यक्ष डी.के.शिवकुमार ने राज्य में तीन नए उपमुख्यमंत्री पद के सृजन का कड़ा विरोध किया है। शिवकुमार ने आलाकमान को संदेश भेजा है कि अगर अतिरिक्त उपमुख्यमंत्री का पद बनाया गया तो वह कैबिनेट छोड़ देंगे। मंत्री सतीश जराकीहोली, डॉ. जी. परमेश्वर, के.एन. राजन्ना, डॉ. एच.सी. महादेवप्पा, दिनेश गुंडुराव, के.एच. मुनियप्पा, एमबी पाटिल और मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार बसवराज रायरेड्डी ने 8 जनवरी को बेंगलुरु आए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला से मुलाकात की और अपनी मांगें रखीं।
शिवकुमार ने उपमुख्यमंत्री का नया पद सृजित करने पर अपना विरोध जताया है। खबर है कि सात मंत्रियों की एक टीम ने कल रात सुरजेवाला से मुलाकात की और उपमुख्यमंत्री पद बनाने पर सहमति जताई। इसकी जानकारी होते ही डी.के. शिवकुमार ने एआईसीसी महासचिव वेणुगोपाल से फोन पर बात की। हालांकि, डीकेएस ने कहा कि वह कैबिनेट से बाहर रहेंगे और केवल केपीसीसी अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। शिवकुमार का यह रुख कांग्रेस नेताओं के लिए गले की फांस बन गया है।
एक तरफ उपमुख्यमंत्री पद बनाने का मंत्री का दबाव तो दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के विरोध ने आलाकमान को असमंजस में डाल दिया है कि क्या फैसला लिया जाए.एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पष्ट किया कि राज्य में उपमुख्यमंत्री के तीन पद बनाने की बात सिर्फ अटकलें हैं मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के मंत्रिमंडल में तीन डीसीएम की नियुक्ति के बारे में पार्टी नेताओं के खुले बयान के बाद खड़गे ने यह स्पष्टीकरण दिया।
कलबुर्गी की एक दिवसीय यात्रा के लिए यहां हवाई अड्डे पर उतरने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी आलाकमान के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। यदि आपको अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो आप सिद्धारमैया, डी.के. शिवकुमारसे स्पष्टीकरण ले सकते हैं। उन्होंने कहा, चुनाव के दौरान ऐसा मुद्दा नहीं आना चाहिए।’ फिलहाल सरकार चलाने के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। हमारी गारंटी को क्रियान्वित करने पर ध्यान देना चाहिए। सिद्धारमैया, डीके शिवकुमार और परमेश्वर सभी वह काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा के लिए बुधवार को बैठक बुलाई गई है।
वरिष्ठ राजनयिक खड़गे ने कहा कि कर्नाटक से उम्मीदवारों के चयन को लेकर कल बैठक होगी। बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि किस विधानसभा क्षेत्र में किस उम्मीदवार को खड़ा किया जाए। भारतीय संघ ने देश में लोकसभा चुनाव जीतने के लिए एकजुट होकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि सभी लोग एकजुट होकर काम करेंगे। कल दिल्ली में मल्टी यूनिट मीटिंग बुलाई गई है. उन्होंने बताया कि सभी मतदान केन्द्रों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किये जा चुके हैं।
कांग्रेस के सूत्रों ने कहा कि डीके शिवकुमार ने वरिष्ठों से कहा है कि वह उपमुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे और पार्टी अध्यक्ष बनेंगे और लोकसभा में सक्रिय रूप से भाग लेंगे और पार्टी को जिताने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। डीकेएस ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के गुट का मुकाबला करने के लिए एक रणनीति तैयार की है।
उन्होंने वरिष्ठों से सीधे कहा कि अगर किसी और को बनाया गया तो मैं उपमुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। उप मुख्यमंत्री पद पर नजर गड़ाए वरिष्ठ विधायक नाराज थे लेकिन हाईकमान के निर्देश पर चुपचाप पद स्वीकार कर लिया। सरकार के छह महीने पूरे होते ही तीन उपमुख्यमंत्री पद के लिए फिर से लॉबिंग शुरू हो गई और कुछ दिनों से तीन उपमुख्यमंत्री पद पर नजर गड़ाए बैठे मंत्रियों ने डिनर पार्टी के बहाने गुप्त बैठकें कीं।
इस सबने आलाकमान नेताओं को सिरदर्द बना दिया है। यह जानना दिलचस्प है कि लोकसभा चुनाव से पहले बनाई गई नई डीसीएम की समस्या को आलाकमान कैसे सुलझाबॉक्स आइटम- गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि कई मंत्रियों ने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला से कहा है कि अगर अतिरिक्त उपमुख्यमंत्री का पद सृजित किया जाता है, तो इससे लोकसभा चुनाव में आसानी होगी।
जब मंत्री ने 8 जनवरी को सुरजेवाला से मुलाकात की तो उन्होंने डीसीएम का पद सृजित करने के बारे में उनकी राय पूछी तो कुछ मंत्रियों ने कहा कि उप मुख्यमंत्री का एक अतिरिक्त पद सृजित कर दिया जाए तो फायदा होगा। डीसीएम बनाना है या नहीं यह हाईकमान पर निर्भर है। हमने अपनी राय व्यक्त कर दी है। उन्होंने कहा कि हाईकमान नफा-नुकसान पर विचार करने के बाद डीसीएम पद पर फैसला करेगा। कांग्रेस आलाकमान दुविधा में फंस गया है।
ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के अंदरूनी घेरे में पहचाने जाने वाले मंत्रियों ने कांग्रेस में गुटीय राजनीति की तीव्रता के संकेत के रूप में डीसीएम के पद के निर्माण के लिए दबाव डाला है। नए डीसीएम बनाने के पीछे का गणित यह है कि तीन डीसीएम का पद बनने से सरकारी स्तर पर डीके शिवकुमार का प्रभाव अपने आप कम हो जाएगा। यह सब जानते हुए भी डी.के. शिवकुमार नए डीसीएम पदों के निर्माण को रोकने के लिए अपने राजनीतिक पासे को रोल करने के लिए हाईकमान स्तर पर अपने प्रभाव का उपयोग करके इसका मुकाबला कर रहे हैं।