रांची:झारखंड के लिए आज का दिन बहुत गहमागहमी वाला रहेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) गठबंधन सरकार के नवनियुक्त मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज सुबह 11 बजे विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के जरिए अपना बहुमत साबित करेंगे। जिसे लेकर सत्ता पक्ष यानी झामुमो, कांग्रेस, राजद सहित अन्य दलों के गठबंधन और विपक्षी दल भाजपा के बीच जमकर रस्साकशी होने के आसार हैं।
दरअसल बीते हफ्ते प्रवर्तन निदेशालय द्वारा रांची में हुए कथित सैन्य जमीन घोटाले को लेकर गिरफ्तार किए हेमंत सोरेन के इस्तीफा देने के बाद खाली हुए मुख्यमंत्री की गद्दी पर चंपई सोरने की ताजपोशी हुई। हालांकि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन चंपई सोरने द्वारा दिये विधायकों के समर्थन पत्र से संतुष्ट नहीं हुए और उन्हें विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहा। विधानसभा में बहुमत साबित करने को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच घमासान की उम्मीद है।
समाचार वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए सत्तारूढ़ झामुमो के नेतृत्व वाला गठबंधन खरीद-फरोख्त को रोकने के लिए अपने विधायकों को कांग्रेस शासित हैदराबाद के एक रिसॉर्ट में रखा था, जिन्हें रविवार शाम को वापस रांची लाया गया। वहीं विपक्षी दल भाजपा ने दावा किया कि झामुमो गठबंधन सरकार का बहुमत साबित करने में संशय है।
वहीं चंपई सोरेन का दावा है कि उन्हें 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में 43 विधायकों के समर्थन प्राप्त है। विधानसभा में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के 29 विधायक हैं, जिसमें बीजेपी के 26 और आजसू के तीन विधायक शामिल हैं।
इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी शनिवार को रांची की विशेष अदालत से अनुमति ली है और वो भी शक्ति परीक्षण के दौरान मतदान प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सोमवार को जेल से बाहर आएंगे।
रांची पहुंचने पर झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन के विधायकों ने विश्वास मत जीतने का विश्वास जताया और दावा किया कि उनके पास 48 से 50 विधायकों का समर्थन है। झामुमो विधायक मिथिलेश ठाकुर ने दावा किया कि भाजपा के कुछ विधायक भी राज्य में 'महागठबंधन' के समर्थन में हैं।
लेकिन इस दावे के उलट झामुमो के एक विधायक लोबिन हेम्ब्रोम ने बीते रविवार को पार्टी विधायकों को हैदराबाद ले जाने के कदम की आलोचना की। इसी के साथ भाजपा के मुख्य सचेतक बिरंची नारायण ने कहा कि झामुमो के नेतृत्व वाला गठबंधन विश्वास मत हारने वाला है।
उन्होंने कहा, ''हैदराबाद में विधायकों को कड़ी निगरानी में रखा गया था, जिससे पता चलता है कि उन्हें जीत का भरोसा नहीं था।''