‘अग्निपथ’ योजना के तहत युवाओं से जाति प्रमाण पत्र मांगे पर जदयू ने जताया कड़ा एतराज
By एस पी सिन्हा | Published: July 18, 2022 07:17 PM2022-07-18T19:17:03+5:302022-07-18T19:22:01+5:30
बिहार में भाजपा के साथ सत्ता साझा कर रही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने ‘अग्निपथ’ योजना में युवाओं से जाति प्रमाण पत्र मांगे जाने पर आपत्ति जताई है।
पटना:भारतीय सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाई गई ‘अग्निपथ’ योजना में युवाओं से जाति प्रमाण पत्र मांगे जाने को लेकर जनता दल यूनाइटेड ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को स्पष्टीकरण देने को कहा है। दरअसल, सेना की बहाली में जाति प्रमाण पत्र की मांग की गई है। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने भारतीय सेना का नोटिफिकेशन शेयर करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जाति प्रमाण पत्र को लेकर स्पष्टीकरण देने को कहा है।
उपेन्द्र कुशवाहा ने ट्वीट कर लिखा है कि माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, सेना की बहाली में जाति प्रमाण पत्र की क्या जरूरत है, जब इसमें आरक्षण का कोई प्रावधान ही नहीं है। संबंधित विभाग के अधिकारियों को स्पष्टीकरण देना चाहिए।
माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी,
— Upendra Kushwaha (@UpendraKushJDU) July 18, 2022
सेना की बहाली में जाति प्रमाण पत्र की क्या जरूरत है, जब इसमें आरक्षण का कोई प्रावधान ही नहीं है। संबंधित विभाग के अधिकारियों को स्पष्टीकरण देना चाहिए। pic.twitter.com/53S7Bf2tzH
दरअसल, अग्निवीर योजना के तहत युवाओं की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस भर्ती के पहले चरण में तकरीबन 25 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी। सेना ने इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशनभी जारी कर दिया है, जिसे अभ्यर्थी भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करके देख सकते हैं।
बता दें कि भारतीय सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाई गई ‘अग्निपथ’ योजना पर भाजपा और जदयू-आमने सामने आ गई थी। बिहार भाजपा के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बयान देकर सीधे आरोप लगा दिया था कि भाजपा के कार्यालय फूंके जाते रहे और पुलिस मूक दर्शक बनी रही।
जिसके बाद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार सरकार चलाना जानते हैं, उन्हें किसी से शासन सीखने की जरूरत नहीं है। वहीं जदयू ने ‘अग्निपथ’ योजना पर मोदी सरकार को पुनर्विचार करने को कहा जबकि जीतनराम मांझी ने सरकार से ‘अग्निपथ स्कीम’ को अविलंब वापस लेने की मांग की है।