जम्मू कश्मीर के 'लाल झंडे' का इतिहास, जानें इसकी बनावट से जुड़ी रोचक बातें
By आदित्य द्विवेदी | Published: August 9, 2019 12:07 PM2019-08-09T12:07:17+5:302019-08-09T12:07:17+5:30
जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत राष्ट्रीय ध्वज के साथ अपने अलग झंडे को फहराने की अनुमति दी गई थी। अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब सभी जगह सिर्फ तिरंगा लहराएगा।
जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद देश के अन्य राज्यों की तरह ही अब जम्मू कश्मीर का भी अलग झंडा नहीं होगा। जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत राष्ट्रीय ध्वज के साथ अपने अलग झंडे को फहराने की अनुमति दी गई थी। अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब सभी जगह सिर्फ तिरंगा लहराएगा। आइए, आपको बताते हैं जम्मू कश्मीर के झंडे से जुड़ी कुछ रोचक बातें....
- राज्य का ध्वज गहरा लाल रंग का है, जिसपर तीन सफेद खड़ी पट्टियां और एक सफेद हल चित्रित हैं।
- ध्वज का लाल रंग 13 जुलाई, 1931 के कश्मीर आंदोलन के रक्तपात को दर्शाता है, ध्वज की तीन पट्टियां राज्य के तीन अलग-अलग खंडों, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख को दर्शाती हैं, तो वहीं हल कृषि के महत्त्व को दर्शाता है।
- जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत राष्ट्रीय ध्वज के साथ अपने अलग झंडे को फहराने की अनुमति दी गई थी।
- 1952 में जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने नए झंडे को राज्य का आधिकारिक झंडा स्वीकार कर लिया।
- दिसंबर 2015 में जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य की सभी संपत्तियों पर तिरंगे के साथ जम्मू कश्मीर का झंडा लगाना जरूरी है। हालांकि बड़ी बेंच ने इस आदेश पर रोक लगा दी।
- संसद ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने संबंधी संकल्प को मंजूरी दी। अब अन्य राज्यों की तरह यहां भी सिर्फ तिरंगा होगा।
निर्मल सिंह ने हटाया राज्य का ध्वज
जम्मू-कश्मीर विधानसभा अध्यक्ष निर्मल सिंह मंगलवार को अपने सरकारी वाहन से राज्य के ध्वज को हटाने वाले संवैधानिक पद पर बैठे पहले व्यक्ति बने। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी-भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उपमुख्यमंत्री रहे सिंह ने कहा, ‘‘मैंने कल ही अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के तुरंत बाद अपने आधिकारिक वाहन से राज्य का ध्वज हटा दिया।’’ उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रदेश के राजकीय ध्वज को हटाने के संबंध में एक अधिसूचना जारी होने की संभावना है।