Interim Budget 2024: लोकसभा चुनावों में जनता एक बार फिर शानदार जनादेश के साथ आशीर्वाद देगी, कोविड-19 पर काबू पाया और आत्मनिर्भर भारत की नींव तैयार, देखें बड़ी बातें

Interim Budget 2024: केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय अंतरिम बजट 2024-25 पेश किया। भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले 10 वर्षों में गहरा सकारात्मक परिवर्तन देखा है, भारत के लोग आशा के साथ भविष्य की ओर देख रहे हैं। जब हमारी सरकार - पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में- 2014 में सत्ता संभाली तब देश को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। सरकार ने उन चुनौतियों पर सही तरीके से काबू पाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को उम्मीद जताई कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को आगामी लोकसभा चुनावों में जनता एक बार फिर शानदार जनादेश के साथ आशीर्वाद देगी। अगले कुछ महीनों में देश में आम चुनाव होने हैं।

#WATCH | Interim Budget 2024-25 | Union Finance Minister Nirmala Sitharaman says, "...The revised estimate of the fiscal deficit is 5.8% of GDP, improving on the budget estimate notwithstanding moderation in the nominal growth estimates." pic.twitter.com/MxehZWCPZA

— ANI (@ANI) February 1, 2024

केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय अंतरिम बजट 2024-25 पेश किया। pic.twitter.com/4MTBlsJvyl

— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 1, 2024

उन्होंने कहा, ''हमें उम्मीद है कि हमारे काम के आधार पर लोग एक बार फिर हमें शानदार जनादेश देंगे।’’ उन्होंने यह भी कहा कि देश ने कोविड-19 महामारी की चुनौतियों पर काबू पाया और आत्मनिर्भर भारत की नींव तैयार की। सीतारमण ने कहा कि जब 2014 में मोदी सरकार सत्ता में आई, तो भारत भारी चुनौतियों का सामना कर रहा था और देश ने सही मायने में उन चुनौतियों पर काबू पा लिया है।

#WATCH केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय अंतरिम बजट 2024-25 पेश कर रही हैं।

उन्होंने कहा, "...भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले 10 वर्षों में गहरा सकारात्मक परिवर्तन देखा है, भारत के लोग आशा के साथ भविष्य की ओर देख रहे हैं। जब हमारी सरकार - पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व… pic.twitter.com/oSUtjZzgE2

— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 1, 2024

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कहा कि पीएम किसान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) दुनिया की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजनाओं में से है। पीएम-किसान योजना के तहत सरकार तीन समान मासिक किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ प्रदान करती है।

यह पैसा देशभर के किसान परिवारों के बैंक खातों में ‘डीबीटी’ के जरिये डाला जाता है। फरवरी 2019 में अंतरिम बजट में इसकी घोषणा की गई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कहा कि पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से मुक्ति मिली है।

उन्होंने लोकसभा में अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि गरीबी से निपटने के पिछली सरकारों के नजरिये से बेहद मामूली परिणाम मिले। सीतारमण ने कहा कि अब पारदर्शिता के आधार पर सभी पात्र नागरिकों को लाभ हस्तांतरित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिये परिवर्तनकारी सुधारों की शुरुआत की जा रही है।

हमें गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, उनकी जरूरतें और आकांक्षाएं सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं: वित्तमंत्री @nsitharaman#InterimBudget2024#BudgetWithAIR#बजट#Budget2024@FinMinIndia@PIBHindi@MIB_Indiapic.twitter.com/V9qxU7rJ5U

— आकाशवाणी समाचार (@AIRNewsHindi) February 1, 2024

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार ने पीएम मुद्रा योजना के तहत कुल 22.5 लाख करोड़ रुपये के 43 करोड़ ऋण दिए हैं। सीतारमण ने अपने चुनाव पूर्व बजट में कहा कि जनधन खातों के माध्यम से 34 लाख करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से 2.7 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई है।

यह चुनाव-पूर्व बजट तकनीकी रूप से लेखानुदान है। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 10 साल में महिलाओं को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी पात्र लोगों को दायरे में लाने का दृष्टिकोण सामाजिक न्याय की सच्ची और व्यापक उपलब्धि है और यही सक्रिय धर्मनिरपेक्षता है। उन्होंने कहा कि 2010 में 20 की तुलना में आज भारत में 80 शतरंज ग्रैंडमास्टर हैं।

देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलने से भोजन संबंधी चिंताएं खत्म हो गयी हैं। लोकसभा में अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई, तो भारत भारी चुनौतियों का सामना कर रहा था और सरकार ने सही तरीके से चुनौतियों पर काबू पाया। पिछले साल नवंबर में कहा था कि उनकी सरकार गरीब आबादी के लिए मुफ्त राशन योजना को पांच साल के लिए बढ़ाएगी।

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