झारखंड में सचिवालय एवं सरकारी दफ्तरों को तम्बाकू मुक्त क्षेत्र बनाने के निर्देश
By भाषा | Published: December 3, 2020 05:17 PM2020-12-03T17:17:26+5:302020-12-03T17:17:26+5:30
झारखंड में सचिवालय एवं सरकारी दफ्तरों को तम्बाकू मुक्त क्षेत्र बनाने के निर्देश
रांची, तीन दिसंबर झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सचिवालय, पुलिस मुख्यालय तथा जिला एवं प्रखंड स्तर के सरकारी कार्यालयों को तम्बाकू मुक्त क्षेत्र बनाने के निर्देश दिये हैं।
सुखदेव सिंह ने ‘राज्य तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति’ की हाल में हुई बैठक में इस आशय के निर्देश दिये।
मुख्य सचिव ने राज्य सरकार के मुख्यालय प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस, पुलिस मुख्यालय सहित जिला एवं प्रखण्ड स्तर तक के कार्यालयों में तम्बाकू मुक्त क्षेत्र वाले बोर्ड लगाने का निर्देश दिया।
उन्होंने उद्योग विभाग के निदेशक को निर्देश दिया कि निजी क्षेत्र की कम्पनियों के मुख्य द्वार एवं अन्य प्रमुख स्थलों पर भी तम्बाकू मुक्त क्षेत्र व गैर धूम्रपान क्षेत्र के बोर्ड प्रदर्शित किये जायें।
मुख्य सचिव ने बच्चों एवं किशोरों को तम्बाकू सेवन से दूर रखने के लिए सभी शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में स्थित तम्बाकू उत्पाद दुकानों को तुरंत हटाये जाने का भी निर्देश दिया।
बैठक में राज्य में प्रतिबंधित पान मसाला एवं अवैध तम्बाकू के आवागमन को रोकने हेतु सीमावर्ती जिलों के उपायुक्तों एवं पुलिस अधीक्षकों को ‘चेक पोस्ट’ पर लगातार निगरानी करने एवं अन्य प्रवेश स्थानों पर भी सख्ती करने का निर्देश दिया गया।
मुख्य सचिव ने पंचायत स्तर तक तम्बाकू नियंत्रण की गतिविधियों को क्रियान्वित करने का निर्देश दिया। उन्होंने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के सचिव को जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत के सदस्यों को पत्र भेजकर ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक में तम्बाकू नियंत्रण पर चर्चा करने का निर्देश दिया।
प्रतिबंधित पान मसाला एवं अवैध तम्बाकू विक्रेताओं के खिलाफ सघन अभियान चलाने तथा सरकारी नौकरी करने वालों से तम्बाकू सेवन नहीं करने का शपथ पत्र लेने का भी निर्देश दिया गया है।
राज्य तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति की चौथी बैठक में ये निर्णय लिये गये।
राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य में प्रतिबंधित पान मसाला के उत्पादन, बिक्री, भण्डारण एवं परिवहन पर रोक के आदेश के साथ ही विभिन्न कानूनों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करना था।
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