ICJ में भारतीय जज ने भी रूस के खिलाफ किया मतदान, कोर्ट ने यूक्रेन में हमला रोकने का दिया है आदेश
By विशाल कुमार | Published: March 17, 2022 09:55 AM2022-03-17T09:55:18+5:302022-03-17T10:00:07+5:30
भारतीय जज का अंतरराष्ट्रीय अदालत में रूस के खिलाफ मतदान ऐसे समय में आया है जब भारत संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ लाए गए सभी प्रस्तावों से अनुपस्थित रहा है। हालांकि, इस बीच पर दोनों देशों के लगातार संपर्क में है और उनसे बातचीत के लिए समाधान निकालने की अपील कर रहा है।
ICJ में भारतीय जज ने भी रूस के खिलाफ किया मतदान, कोर्ट ने यूक्रेन में हमला रोकने का दिया है आदेश
द हेग: रूस को यूक्रेन पर तत्काल सैन्य हमला रोकने का आदेश देने वाले अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के 13 जजों के बहुमत में संयुक्त राष्ट्र अदालत में नियुक्त भारतीय जज दलवीर भंडारी भी शामिल हैं। दो जजों ने इसके खिलाफ आदेश दिया है।
बता दें कि, संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने 13-2 के फैसले में कहा कि रूसी संघ ने 24 फरवरी, 2022 को जो सैन्य अभियान शुरू किया था, उसे वह तत्काल बंद करे।
भारतीय जज का अंतरराष्ट्रीय अदालत में रूस के खिलाफ मतदान ऐसे समय में आया है जब भारत संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ लाए गए सभी प्रस्तावों से अनुपस्थित रहा है। हालांकि, इस बीच पर दोनों देशों के लगातार संपर्क में है और उनसे बातचीत के लिए समाधान निकालने की अपील कर रहा है।
संयुक्त राष्ट्र की अदालत में 15 न्यायाधीश होते हैं। आईसीजे के अध्यक्ष जोआन ई. डोनोग्यू (यूएसए), न्यायाधीश पीटर टोमका (स्लोवाकिया), न्यायाधीश रोनी अब्राहम (फ्रांस), न्यायाधीश मोहम्मद बेन्नौना (मोरक्को), न्यायाधीश अब्दुलकावी अहमद यूसुफ (सोमालिया), न्यायाधीश जूलिया सेबुटिंडे (युगांडा), न्यायाधीश दलवीर भंडारी (भारत), न्यायाधीश पैट्रिक लिप्टन रॉबिन्सन (जमैका), न्यायाधीश नवाफ सलाम (लेबनान), न्यायाधीश इवासावा यूजी (जापान), न्यायाधीश जॉर्ज नोल्टे (जर्मनी), न्यायाधीश हिलेरी चार्ल्सवर्थ (ऑस्ट्रेलिया), अस्थायी जज दौडेट ने बहुमत वाले फैसले के पक्ष में मतदान किया।
वहीं, रूस के जज और अदालत के उपाध्यक्ष किरिल गेवोर्गियन और चीन के जज सू हनकिन ने फैसले के खिलाफ मतदान किया।
जस्टिस दलवीर भंडारी अंतरराष्ट्रीय अदालत में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। 2012 में, उन्हें पहले कार्यकाल के लिए चुना गया जो 2018 तक जारी रहा। उन्हें भारत द्वारा फिर से नामित किया गया और उन्होंने ब्रिटेन के नामित जस्टिस ग्रीनवुड को हराकर आईसीजे में एक और कार्यकाल हासिल किया।
अंतरराष्ट्रीय अदालत के फैसले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस के साथ जारी शांति वार्ता के बीच रूस से फैसले को मानने का अनुरोध किया है।
हालांकि अदालत के फैसले बाध्यकारी हैं, लेकिन उन्हें लागू करने का कोई सीधा साधन नहीं है और दुर्लभ मामलों में देशों ने अतीत में उनकी अनदेखी की है।
जो देश इस अदालत के आदेश को मानने से मना कर देते हैं ,उनका मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भेजा जाता है जहां रूस को वीटो का अधिकार प्राप्त है।
