केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने उत्तर प्रदेश में अवैध खनन घोटाले के संबंध में दो नये मामले दर्ज किये हैं जिनमें चार आईएएस अधिकारियों और पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के नाम आरोपियों के रूप में शामिल किये गये है।
एजेंसी ने राज्य के 12 स्थानों पर छापे मारे। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एजेंसी की प्राथमिकी में समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे प्रजापति, तत्कालीन प्रधान सचिव जिवेश नंदन, विशेष सचिव संतोष कुमार, जिले के तत्कालीन मजिस्ट्रेट अभय और विवेक के नाम है।
प्रजापति की संलिप्तता वाले मामले में एजेंसी ने आरोप लगाया कि बालू खनन के लिए अपने पट्टे के नवीकरण के लिए लाभार्थियों शिव सिंह और सुखराज ने मंत्री के प्रभाव का इस्तेमाल किया। एजेंसी ने आरोप लगाया कि नंदन कुमार और फतेहपुर के तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट अभय ने 2014 में सुखराज के मामले में पट्टे के नवीकरण के लिए मंत्री के साथ कथित तौर पर साजिश की जबकि सिंह ने 2012 में अपने पट्टे का नवीकरण करा लिया था।
इन पट्टों का राज्य सरकार की ई-निविदा नीति का कथित तौर पर उल्लंघन कर नवीकरण कराया गया था। दूसरे मामले में एजेंसी ने आरोप लगाया कि देवरिया में डीएम के रूप में तैनात रहने के दौरान विवेक ने शारदा यादव के नवीकरण करने की अनुमति दी।
एजेंसी ने उत्तर प्रदेश में अवैध खनन घोटाले के संबंध में राज्य में 12 स्थानों पर छापे मारे। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बाद 2007 बैच के आईएएस अधिकारी अभय सिंह और 2009 बैच के आईएएस अधिकारी विवेक के परिसरों पर छापे मारे।
अभय सिंह अभी बुलंदशहर के जिला मजिस्ट्रेट हैं और विवेक उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के निदेशक हैं। बुलंदशहर, लखनऊ, फतेहपुर, आजमगढ़, इलाहाबाद, नोएडा, गोरखपुर, देवरिया समेत 12 स्थानों पर छापे मारे गए।
अधिकारियों ने कहा कि सिंह के परिसरों से 47 लाख रुपये नकद बरामद किए गए जबकि देवरिया के तत्कालीन एडीएम देवी शरण उपाध्याय के आवास से करीब 10 लाख रुपये बरामद किए गए। वह अभी आजमगढ़ के सीडीओ के रूप में तैनात हैं। एजेंसी ने विवेक के परिसरों से संपत्तियों से संबंधित कुछ दस्तावेज भी जब्त किए।