उच्च न्यायालय ने दृष्टिबाधित कोविड-19 रोगियों से संबंधित याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा

मुंबई, दो जून बंबई उच्च न्यायालय ने कोविड-19 की चपेट में आए दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिये स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग से संबंधित जनहित याचिका पर बुधवार को महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा।

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी ने की पीठ ने राज्य सरकार को मामले की अगली सुनवाई यानी 10 जून तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

ब्रेल पत्रिका के संपादक स्वागत थोराट की इस जनहित याचिका में दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिये स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव को रेखांकित किया गया है।

अधिवक्ताओं आसिम सरोडे और अजिंक्य उदाने द्वारा दाखिल की गई इस याचिका में दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिये विशेष कोविड-19 वार्ड बनाने, विशेष प्रशिक्षण प्राप्त स्वास्थ्य कर्मियों को तैनात करने और टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

याचिका में अदालत से अपील की गई है कि वह राज्य के दिव्यांगता आयुक्त को वायरस संक्रमण के चलते जान गंवाने दृष्टिबाधिक लोगों की संख्या बताने का निर्देश दे। याचिका में उनके परिवारों को मुआवजा या वित्तीय सहायता प्रदान करने की भी मांग की गई है।

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Web Title: high court seeks response from maharashtra government on petition related to visually impaired kovid 19 patients

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