हरियाणाः मासिक वेतन में 2100 रुपये की बढ़ोतरी, सफाई कर्मचारियों को सीएम सैनी का तोहफा, मृत्यु होने पर 10 लाख रुपये का मुआवजा
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: June 11, 2025 21:26 IST2025-06-11T21:24:41+5:302025-06-11T21:26:01+5:30
Haryana: संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रचार प्रसार योजना के तहत सिरसा में कवि एवं संत कबीर दास की जयंती पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए की।
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चंडीगढ़ः हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को सफाई कर्मचारियों के मासिक वेतन में 2,100 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की। यहां एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि उन्होंने सिरसा जिले के डबवाली में मौजूदा नशा मुक्ति केंद्र को 10 बिस्तरों से बढ़ाकर 30 बिस्तरों का करने तथा ऐलनाबाद में सरकारी अस्पताल के पास 30 बिस्तरों वाला नया नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने ये घोषणाएं संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रचार प्रसार योजना के तहत सिरसा में कवि एवं संत कबीर दास की जयंती पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सफाई कर्मचारियों के हितों और सम्मान की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने उनके कल्याण और अधिकारों के लिए हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना की घोषणा की। सरकार ने ड्यूटी के दौरान सफाई कर्मचारी की मृत्यु होने पर पांच लाख रुपये और सीवर लाइन की सफाई के दौरान मृत्यु होने पर 10 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी एजेंसियों के माध्यम से नियोजित पांच हजार से अधिक सफाई कर्मचारियों को संबंधित नगर निकायों में आधिकारिक भूमिका में लाया गया है। सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, संत कबीर की शिक्षाओं को आधुनिक भारत की नींव मानते हैं।
उन्होंने कहा कि मोदी ने आजादी के बाद आधुनिक भारत को आकार देने में परिवर्तनकारी भूमिका निभाई है। सैनी ने कहा, ‘‘पिछले 11 वर्षों में सरकार ने उनके नेतृत्व में गरीबों को सशक्त बनाने और उनके उत्थान के उद्देश्य से कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं।’’
उन्होंने दोहराया कि मोदी के दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए हरियाणा सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ के सिद्धांत पर काम कर रही है तथा समाज के हर वर्ग की उन्नति के लिए विभिन्न योजनाएं और नीतियां लागू कर रही है।
सामाजिक न्याय के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को और अधिक स्पष्ट करते हुए सैनी ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों की 2.6 लाख महिलाओं के विवाह के लिए 71 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।