हरियाणा में सत्ता की वापसी की कोशिशों में जुटी कांग्रेस सभी वर्गों को खुश करने वाला घोषणापत्र जारी कर सकती है। इसमें पार्टी शिक्षित बेरोजगार युवाओं से लेकर बुजुर्गों और गृहणियों तक के लिए घोषणाएं कर सकती हैं।
साथ ही सत्ता में आने के 24 घंटे के भीतर ही किसानों की कर्जमाफी का वादा भी किया जा सकता है। इन चुनावों के लिए कांग्रेस का घोषणापत्र 11 अक्टूबर को जारी हो सकता है।
10 हजार रुपये महीने का बेरोजगारी भत्ता देगी कांग्रेस!
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इस घोषणापत्र में कांग्रेस पोस्ट ग्रैजुएट बेरोजगारों के लिए 10 हजार रुपये महीने का बेरोजगारी भत्ता, ग्रैजुएट बेरोजगारों के लिए 7000 रुपये महीने का बेरोजगारी भत्ता, बुर्जुग दंपतियों के लिए 10,200 मासिक पेंशन (प्रत्येक को 5100 रुपये), और गरीबी रेखा के नीचे रह रही महिलाओं को रसोई गैस के लिए 2000 रुपये प्रति महीना दिए जाने जैसे वादे शामिल हैं।
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकॉनमी (CMIE) के मुताबिक, हरियाणा में 28.7 फीसदी की बेरोजगारी दर देश में सर्वाधिक है, जिसके बाद त्रिपुर 27.9 फीसदी और हिमाचल प्रदेश 19.2 फीसदी का नंबर है।
साथ ही कांग्रेस अपने घोषणापत्र में सत्ता में आने के 24 घंटे के भीतर ही किसानों की कर्जमाफी का भी वादा कर सकती है, जो उसने 2018 में हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में भी किया था और पार्टी को इसमें जीत भी हासिल हुई थी।
कांग्रेस को इसी साल हुए लोकसभा चुनावों में करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी, पार्टी इन चुनावों में कुल 52 सीटें ही जीत पाई थी और हरियाणा में तो वह अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी और बीजेपी ने राज्य की सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव जीता था।