नई दिल्ली: गुजरात हाई कोर्ट ने शुक्रवार, 31 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। केजरीवाल ने पीएम मोदी के डिग्री सर्टिफिकेट की डिटेल मांगी थी। अपने फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। सीएम केजरीवाल को यह राशि गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास जमा करानी होगी।
अब इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल भड़के हुए हैं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल ने ट्वीट किया, "क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके पीएम कितना पढ़े हैं? कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का जबरदस्त विरोध किया। क्यों? और उनकी डिग्री देखने की माँग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जायेगा? ये क्या हो रहा है? अनपढ़ या कम पढ़े लिखे पीएम देश के लिए बेहद खतरनाक हैं।"
दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, "आज ये साबित हो गया कि भारत के प्रधानमंत्री एक अनपढ़ प्रधानमंत्री हैं। जिस प्रधानमंत्री को 140 करोड़ लोगों ने चुनकर भेजा, उसकी डिग्री क्या है पता नहीं चलना चाहिए? डिग्री पूछने पर जुर्माना कर देते हैं? हास्यास्पद बयान देते हैं, न विज्ञान का पता है, न इतिहास-भूगोल पता है। अनपढ़ प्रधानमंत्री होने का खामियाजा देश भुगत रहा है। जीएसटी, कृषि कानून जैसे फैसले लेकर अर्थव्यवस्था, किसान,व्यापारी बर्बाद कर दिए। जिस मुकदमे में केजरीवाल जी पार्टी नहीं हैं, उन पर जुर्माना हो रहा है। क्या 140 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री की डिग्री जानने का हक नहीं है?"
आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर एक कविता भी पोस्ट की गई। इसमें लिखा, "नाले की गैस से चाय बनाएंगे,लेकिन डिग्री नहीं दिखाएंगे। बारिश में रडार से बच जाएंगे,लेकिन डिग्री नहीं दिखाएंगें। हम खूब लूट मचाएंगे, लेकिन डिग्री नहीं दिखाएंगे। परीक्षा पर चर्चा करवाएंगे, लेकिन डिग्री नहीं दिखाएंगे।"
बता दें कि गुजरात हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव ने मुख्य सूचना आयोग के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें पीएमओ के जन सूचना अधिकारी और गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के जन सूचना अधिकारी को पीएम नरेंद्र मोदी के स्नातक और स्नातकोत्तर का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।