Excise Duty: वैश्विक संकट के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। शुक्रवार, 27 मार्च को सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में हर लीटर पर 10 रुपये की कटौती की। इससे केंद्र सरकार के टैक्स कम होकर पेट्रोल पर 3 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर शून्य हो गए हैं।
देश भर में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की बढ़ती चिंताओं के बीच यह कदम महत्वपूर्ण है। यह भारत के सबसे बड़े निजी ईंधन विक्रेता, नायरा एनर्जी द्वारा पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि के बाद आया है। नायरा एनर्जी देश की सबसे बड़ी निजी फ्यूल रिटेलर है, जिसका बाज़ार में 8.4 प्रतिशत हिस्सा है और जिसे रूसी कंपनी रोसनेफ़्ट और केसानी एंटरप्राइजेज़ का समर्थन प्राप्त है।
OMCs को अभी पेट्रोल या डीजल के हर लीटर की बिक्री पर 48.8 रुपये का नुकसान हो रहा है। इसकी मुख्य वजह ब्रेंट क्रूड की कीमतों में भारी उछाल है; अमेरिका-ईरान युद्ध और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की नाकेबंदी के बाद इस वैश्विक बेंचमार्क ने 100 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल की सीमा पार कर ली थी।
आप पर क्या होगा असर?
भारत में फ्यूल मार्केटिंग कंपनियों पर दबाव है क्योंकि 28 फरवरी से इंटरनेशनल तेल की कीमतों में लगभग 50 परसेंट की बढ़ोतरी के बावजूद रिटेल पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर हैं, जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर मिलिट्री हमले किए, जिससे तेहरान ने बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई की।
ऐसे हालात में, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां आमतौर पर इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी का कुछ हिस्सा कंज्यूमर्स पर डालती हैं। जैसा कि नायरा एनर्जी पहले ही कर चुकी है, जो भारत के 102,075 पेट्रोल पंपों में से 6,967 चलाती है।
जियो-बीपी, रिलायंस इंडस्ट्रीज और बीपी पीएलसी का फ्यूल रिटेलिंग जॉइंट वेंचर है, जिसके 2,185 आउटलेट हैं, लेकिन पेट्रोल और डीज़ल की बिक्री पर भारी नुकसान होने के बावजूद, उसने अब तक कीमतें नहीं बढ़ाई हैं।
हालांकि, एक्साइज ड्यूटी में इस कटौती से हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOC) जैसी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को कंज्यूमर्स के लिए पेट्रोल और डीज़ल के रेट स्टेबल रखने में मदद मिलेगी।