दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ चल रहे विरोध आंदोलन को भड़काने वालों की पहचान के लिए सरकार ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की सलाह के बाद सभी सोशल मीडिया कंपनियों से हिंसा वाले दिन के सबसे अधिक प्रसारित भड़काऊ संदेशों को लेकर जानकारी मांगने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं.
इन कंपनियों को कहा जा रहा है कि वे दिल्ली के हिंसा वाले दिन उन संबंधित इलाकों में सबसे अधिक प्रसारित संदेश की जानकारी देने के साथ ही यह भी बताएं कि उनकी शुरुआत कहां से हुई थी. एक अधिकारी ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय हमेशा ही सुरक्षा एजेंसियों और केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश या सलाह के बाद सोशल मीडिया कंपनियों से कोई डाटा मांगता है.
दिल्ली में जिस तरह से हिंसा भड़का और लोग जगह-जगह एकत्रित हुए उससे साफ है कि उनके बीच संवाद के लिए सोशल मीडिया का उपयोग किया गया है. इस आशंका के मददेनजर सुरक्षा एजेंसियों ने हमसे अनुरोध किया है कि सोशल मीडिया कंपनियों से हिंसा वाले दिन उपद्रवग्रस्त इलाकों के सबसे अधिक प्रसारित संदेशों की जानकारी उपलब्ध कराने में मदद करें. जिसके लिए हम कदम उठा रहे हैं.
इधर, दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि हमारी सोशल मीडिया ट्रैकिंग टीम भी ऐसे व्हाट्सएप्प और फेसबुक अकाउंट और ग्रुप की पहचान कर रही है जिसके माध्यम से भावना भड़काने का कार्य किया गया है. हमने कुछ ऐसे ग्रुप की पहचान की है और संबंधित व्यक्तियों को पूछताछ के लिए बुलाने की कानूनी कार्यवाही शुरू की जाएगी.
19 दिसंबर दिल्ली के कुछ इलाकों में को इंटरनेट बंद किए जाने पर एयरटेल के प्रमुख सुनील भारती मित्तल ने कहा है कि कानूनी रूप से सरकारी आदेश का अनुपालन जरूरी होता है. दिल्ली में कुछ इलाकों में इंटरनेट बंद करने का निर्देश पुलिस की ओर से जारी किया गया था. जिसका मोबाइल कंपनियों ने अनुपालन किया है.