सरकार ने तीन नगा संगठनों के साथ एक साल के लिए किया संघर्षविराम समझौता

 केंद्र ने नगालैंड में दो उग्रवादी संगठनों के साथ संघर्षविराम समझौता सोमवार को एक साल के लिए बढ़ा दिया और एक अन्य संगठन के साथ एक ऐसा ही नया समझौता हुआ। गृह मंत्रालय ने यह जानकारी दी।

फिलहाल केंद्र सरकार तथा नेशनल सोसलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (न्योपाओ/किटोवी) तथा नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड/रिफार्मेशन (एनएससीएन/आर)के बीच संघर्ष विराम समझौता चल रहा है।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि एनएससीएन/एनके और एनएससीएन/आर के साथ संघर्षविराम समझौते को इस साल 28 अप्रैल से 27 अप्रैल, 2020 तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। इस पर गृहमंत्रालय के संयुक्त सचिव सत्येंद्र गर्ग तथा एनएससीएन/एनके की ओर से सुपरवाइजर (जीपीआरएन/एनएससीएन) जैक जिमोमी तथा एनएससीएन/आर की ओर से सुपरवाइजर अमेंटो चिशी और सचिव तोषी लोंगकुमार ने दस्तखत किये। बयान के अनसार इसी बीच, नेशनल सोसलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड /के खांगो ने भी सोमवार से एक साल के लिए केंद्र सरकार के साथ नया संघर्ष विराम समझौता किया।