रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी पिता को आवंटित किराया-मुक्त आवास में रहने वाला सरकारी कर्मचारी बेटा नहीं कर सकता HRA पर दावा: सुप्रीम कोर्ट
By मनाली रस्तोगी | Updated: May 11, 2024 10:55 IST2024-05-11T10:55:24+5:302024-05-11T10:55:29+5:30
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में माना कि एक सरकारी कर्मचारी, जो अपने पिता (एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी) को आवंटित किराया-मुक्त आवास में रह रहा है, किसी भी मकान किराया भत्ते (एचआरए) का दावा करने का हकदार नहीं है।
रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी पिता को आवंटित किराया-मुक्त आवास में रहने वाला सरकारी कर्मचारी बेटा नहीं कर सकता HRA पर दावा: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में माना कि एक सरकारी कर्मचारी, जो अपने पिता (एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी) को आवंटित किराया-मुक्त आवास में रह रहा है, किसी भी मकान किराया भत्ते (एचआरए) का दावा करने का हकदार नहीं है।
न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने अपीलकर्ता के खिलाफ एचआरए वसूली नोटिस को बरकरार रखते हुए कहा कि जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा नियम (मकान किराया भत्ता और शहर मुआवजा भत्ता), 1992 के तहत, सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त पिता द्वारा एचआरए का दावा नहीं किया जा सकता है।
इसलिए अपीलकर्ता को 3,96,814 रुपये का भुगतान करने के लिए वसूली नोटिस जारी करना उचित था, जिसका उसने पहले एचआरए के रूप में दावा किया था। अदालत ने कहा, "अपीलकर्ता एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते, अपने पिता, एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को आवंटित किराया-मुक्त आवास साझा करते समय एचआरए का दावा नहीं कर सकता था। आक्षेपित आदेशों में हस्तक्षेप की आवश्यकता वाली कोई खामी नहीं है।"
मामले के तथ्य अपीलकर्ता से संबंधित हैं, जो जम्मू-कश्मीर पुलिस, चौथी बटालियन में इंस्पेक्टर (टेलीकॉम) थे, जो 30 अप्रैल 2014 को सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए थे। बाद में उन्हें अपने नाम पर बकाया हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) की वसूली के संबंध में एक संचार प्राप्त हुआ। उक्त वसूली नोटिस एक शिकायत पर जारी किया गया था कि अपीलकर्ता सरकारी आवास का लाभ उठा रहा था और साथ ही एचआरए भी प्राप्त कर रहा था।
अपीलकर्ता को बिना पात्रता के एचआरए के रूप में उसके द्वारा निकाली गई निर्धारित राशि 3,96,814 रुपये जमा करने के लिए नोटिस दिया गया था। अपीलकर्ता यह साबित करने में असफल रहा कि विचाराधीन घर उसके कब्जे में नहीं था, जिसके बाद वसूली नोटिस जारी किया गया था।
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका में वसूली नोटिस को चुनौती को एकल पीठ के साथ-साथ डिवीजन बेंच ने क्रमशः 19 दिसंबर 2019 और 27 सितंबर 2021 के आदेशों द्वारा पेटेंट अपील में खारिज कर दिया था।