नई दिल्ली: नई दिल्लीः देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने टिकटॉक (TikTok) और यूसी ब्राउजर (UC Browser), शेयरइट (SHAREit) समेत चीन के 59 ऐप को भारत में बैन किया है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बैन किए गए 59 चीनी ऐप को 70 सवालों की सूची भेजी है।
द क्विंट के रिपोर्ट की मानें तो इन सवालों में सभी 59 चीनी ऐप की कंपनी से लाभार्थी मालिकों, वित्तीय ढ़ांचे, डेटा सेंटरों की लोकेशन और निदेशक मंडल जैसी अहम जानकारी मांगी गई हैं।
सरकार द्वारा भेजे गए 70 सवालों की सूची मिलने के बारे में बैन किए गए ऐप टिकटॉक ने पुष्टि की है। रिपोर्ट की मानें तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अन्य ऐप व गेम को लेकर भी समीक्षा कर रही है।
59 चीनी ऐप को बंद करने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ये कहा था-
सभी चीनी ऐप को बैन किए जाने के बाद पहली बार पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए डिजिटल सुरक्षा और गोपनीयता के लिए हमने 59 ऐप पर प्रतिबंध लगाया है, जिसमें TikTok भी शामिल है। भारत अपने देशवासियों और सीमाओं की रक्षा करना जानता है।
साथ ही साथ भारत डिजिटल स्ट्राइक भी कर सकता है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की रैली में चीन-भारत गतिरोध पर कहा कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई बुरी नजर डालेगा तो हम मुंहतोड़ जवाब देंगे।
इस मामले में आईटी मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर ये कहा था-
आपको बता दें, भारत के आईटी मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा था कि उसे विभिन्न स्रोतों से कई शिकायतें मिली हैं, जिनमें एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कुछ मोबाइल ऐप के दुरुपयोग के बारे में कई रिपोर्ट शामिल हैं।
इन रिपोर्ट में कहा गया है कि ये ऐप 'उपयोगकर्ताओं के डेटा को चुराकर, उन्हें भारत के बाहर स्थित सर्वर को अनधिकृत तरीके से भेजते हैं। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति शत्रुता रखने वाले तत्वों द्वारा इन आंकड़ों का संकलन, इसकी जांच-पड़ताल और प्रोफाइलिंग, आखिरकार भारत की संप्रभुता और अखंडता पर आघात है, यह बहुत अधिक चिंता का विषय है, जिसके लिए आपातकालीन उपायों की जरूरत है।' इसके बाद चीन के 59 ऐप को भारत में बैन कर दिया।
ऐप बैन होने पर चीन ने जताई थी चिंता
वहीं, 59 ऐप बैन होने के बाद चीन ने इस कदम पर चिंता व्यक्त की थी और कहा कि भारत सरकार पर अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के 'वैध और कानूनी अधिकारों' की रक्षा की जिम्मेदारी है।
चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने भारत में चीनी एप पर रोक के बारे में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था, 'चीन भारत द्वारा जारी नोटिस से अत्यधिक चिंतित हैं। हम स्थिति की जांच और पुष्टि कर रहे हैं। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि चीनी सरकार हमेशा अपने कारोबारियों से विदेश में अंतरराष्ट्रीय नियमों, स्थानीय कानूनों और विनियमनों का पालन करने के लिए कहती है।
नई दिल्ली में चीनी दूतावास के प्रवक्ता जी रोंग ने कहा था, 'संबंधित एप के भारत में बड़ी संख्या में उपयोगकर्ता हैं और ये एप सख्ती से भारतीय कानूनों और नियमों के अनुसार काम कर रहे हैं, और भारतीय उपभोक्ताओं, रचनाकारों और उद्यमियों को बेहतरीन और तेज सेवाएं प्रदान करते रहे हैं।'