नई दिल्ली, 16 जुलाई। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस को मुस्लिमों की पार्टी बताने के लिए माफी मांगनी चाहिए और कहा कि इस टिप्पणी से उनकी ‘‘बीमार मानसिकता’’ झलकती है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को ‘‘झूठ बेचने वाला’’ बताया और उन्हें चुनौती दी कि वह विपक्षी दल के खिलाफ अपने आरोपों पर संसद में 18 जुलाई को शुरू होने वाले मानसून सत्र के दौरान चर्चा करें।
पीएम मोदी ने बीते दिन आजमगढ़ में अपने भाषण के दौरान कांग्रेस पर तीन तलाक पर उसके रुख को लेकर जोरदार हमला बोला था और सवाल किया था कि क्या वह केवल मुस्लिम पुरुषों की पार्टी है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री ने अपने पद की गरिमा को लगातार ठेस पहुंचायी है। उन्होंने कल जो कहा उसका हम कड़ा विरोध करते हैं। यह उनकी बीमार मानसिकता को दिखाता है।’’
शर्मा ने कहा, ‘‘उनकी ओर से समाज को बांटने का एक प्रयास किया गया है...उनकी मुख्य प्रतिद्वंद्वी पार्टी कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया...उसे मुस्लिमों की पार्टी कहना प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। उन्हें अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए।’’ उन्होंने कहा, ‘‘उनकी बीमार मानसिकता एक राष्ट्रीय चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री ने ऐसा बयान दिया है, जो ऐतिहासिक तथ्यों के हिसाब से गलत है।’’
उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रधानमंत्री से अपील करती है कि वह ‘‘झूठे बयान’’ देने से बचें। कांग्रेस नेता ने कहा कि नरेंद्र मोदी सिर्फ भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं हैं बल्कि पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि मोदी को ‘‘इतिहास की कम जानकारी है और वह अपना इतिहास लिखते हैं।’’
उन्होंने कहा कि कांग्रेस तीन तलाक के खिलाफ थी और उनकी पार्टी संसदीय प्रणाली के नियमों का पालन चाहती थी। उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘इस सरकार ने बार बार संसद को बाईपास करने का प्रयास किया है। वे चाहते हैं कि विधेयक संसद की जांच पड़ताल के बिना ही पारित हो जाएं।’’
उन्होंने कहा कि कई विधेयक अलग अलग समितियों को यह सुनिश्चित करने के लिए भेजे जाते हैं कि कानून बनाते समय कोई त्रुटि नहीं हो । उन्होंने सवाल किया कि ऐसी प्रक्रिया कानून बनाने में बाधक कैसे मानी जा सकती है।
प्रधानमंत्री मोदी ने तीन तलाक के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि विपक्ष महिलाओं, विशेष तौर पर मुस्लिम महिलाओं का जीवन सुरक्षित करने के सरकार के प्रयासों को बाधित कर रहा है।