नई दिल्ली: सोमवार को तीन विवादित कृषि कानूनों को रद्द करने का विधेयक लाने जा रही नरेंद्र मोदी सरकार से कांग्रेस ने मांग की है कि आंदोलन के दौरान मरने वाले 700 से अधिक किसानों के लिए शोक संवेदना जताने के लिए एक प्रस्ताव लाया जाए।
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखे पत्र में कांग्रेस के लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आगामी संसद सत्र की पूर्व संध्या पर, मैं आपसे ईमानदारी से अनुरोध करूंगा कि हमारे अन्नदाता के प्रति सम्मान के रूप में, सदन सर्वसम्मति से किसान आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले किसानों के लिए एक शोक प्रस्ताव पारित कर सकता है। हमारे किसान भाइयों ने देश को जो बलिदान दिया है, उसके लिए सदन में प्रस्ताव का पारित होना हमारे प्रति आभार व्यक्त करेगा।
बता दें कि, बीते 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साल से आंदोलन कर रहे किसानों की मांगों को मानते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी. हालांकि, इस दौरान उन्होंने कृषि कानूनों को न्यायोजित ठहराने की भी कोशिश की थी।
वहीं, इस दौरान न तो प्रधानमंत्री और न ही उनके किसी मंत्री ने अभी तक किसानों के मौत का जिक्र तक नहीं किया है और न ही कोई संवेदना व्यक्त की है. बजट सत्र के दौरान सदन में शोक प्रस्ताव लाने की पेशकश पर भी विचार करने से इनकार कर दिया था।
फरवरी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार के इस इनकार का जिक्र करते हुए सदन में विपक्षी सदस्यों के साथ दो मिनट का मौन रखा था।
कांग्रेस सभी कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानूनी गारंटी की किसानों की मांग का समर्थन कर रही है, जिसे सरकार मानने से हिचक रही है।
कांग्रेस आगामी सत्र में इस मांग के लिए दबाव बनाने की योजना बना रही है, इसके अलावा गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को मंत्रिमंडल में बनाए रखने का विरोध भी कर रही है, जिनके बेटे लखीमपुर खीरी हत्याकांड में हत्यारोपी हैं।