सरकारी अधिकारियों से मिलने के लिए अब आपको सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने होंगे. सरकार आनॅलाइन अपाइंटमेंट की व्यवस्था लाने पर कार्य कर रही है.
इसके तहत किसी भी अधिकारी से मिलने के लिए आनॅलाइन ही आवेदन करना होगा और उसके लिए समय भी आनॅलाइन ही मिलेगा. सरकार का प्रयास है कि आने वाले आठ महीने से एक साल के अंदर यह कार्य शुरू कर दिया जाए.
इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को डिजीटल प्लेटफॉर्म बनाने के निर्देश दिए गए हैं.
सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले चरण में जनता की उस शिकायत को दूर करना चाहते हैं जिसमें यह आरोप अक्सर लगाए जाते हैं कि वह महीनों से किसी अधिकारी से मिलने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन संबंधित अधिकारी या उसका कार्यालय उन्हें समय नहीं दे रहा है.
इसी के तहत सरकार एक ऐसा आनॅलाइन सिस्टम या व्यवस्था बनाना चाहती है जिससे यह पता चल पाए कि क्या वास्तव में अधिकारी लोगों को समय देने से बचने की कोशिश करते हैं.
एक बार इस तरह की व्यवस्था बन जाने पर केंद्र सरकार यह देख पाएगी कि कितने अधिकारी जनता से मिल रहे हैं. कितने लोग किस स्तर के अधिकारियों से मिलने की इच्छा रखते हैं.
इससे यह भी पता करने में आसानी होगी कि किस स्तर के अधिकारियों से लोगों को किस तरह की अपेक्षा होती है. ऐसा पता चलने पर सरकार उन समस्याओं को हल करने में तेजी से काम कर पाएगी.
एक अधिकारी ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को पीएमओ ने अगले सौ दिन में इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाने को कहा है.
इसके बाद मंत्रालय ने अपने कदम उठाने भी शुरू कर दिए हैं.