Excise policy case: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त 2024 तक बढ़ा दी है। आप के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन वह अभी भी जेल में हैं, क्योंकि सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली के उपराज्यपाल ने कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच का आदेश दिया था।
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर, उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत के समक्ष पेश किए जाने के बाद उनकी हिरासत अवधि 27 अगस्त तक बढ़ा दी। अदालत केजरीवाल के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दाखिल पूरक आरोपपत्र पर 27 अगस्त को विचार कर सकती है।
मुख्यमंत्री को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था और धन शोधन मामले में निचली अदालत ने 20 जून को उन्हें जमानत दे दी थी। हालांकि, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी थी। उच्चतम न्यायालय ने 12 जुलाई को उन्हें धन शोधन मामले में अंतरिम जमानत दे दी थी।
दिल्ली के उपराज्यपाल ने आबकारी नीति तैयार करने और इसके क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की सीबीआई से जांच कराने का आदेश दिया था जिसके बाद 2022 में इस नीति को रद्द कर दिया गया था। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुसार, आबकारी नीति में संशोधन करते समय अनियमितताएं की गयीं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाए गए।
सुनीता केजरीवाल ने शरद पवार से मुलाकात की
आबकारी नीति मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के अध्यक्ष शरद पवार से पुणे में उनके कार्यालय में मुलाकात की। आम आदमी पार्टी के एक नेता ने सोमवार को यह जानकारी दी।
आप नेता ने कहा, ‘‘हमें रविवार रात बैठक में हुई बातचीत के बारे में जानकारी नहीं है। मेरी जानकारी के अनुसार यह शिष्टाचार भेंट थी।’’ उन्होंने बताया कि सुनीता केजरीवाल के साथ आप सांसद संजय सिंह थे। जब मीडियाकर्मियों ने बैठक के बारे में जानना चाहा तो सुनीता केजरीवाल ने टिप्पणी करने से मना कर दिया।