नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक करेंगे। पीएम की इस वीडियो कान्फ्रेंसिंग से पहले केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को राष्ट्रीय लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों के अनुपालन के संबंध में सख्त संदेश भेजा है। केंद्र ने रविवार को राज्यों से कहा है कि वे कोरोना वायरस से प्रभावित क्षेत्रों में राष्ट्रीय लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। संक्रमित क्षेत्रों को चिन्हित कर वहां स्पष्ट सीमांकन सुनिश्चित करें। केंद्र ने राज्यों से स्पष्ट कहा है कि राष्ट्रीय लॉकडाउन में किसी भी स्थिति में ढील न दें, ऐसा करने से अव्यवस्था फैल सकती है।
प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमवार को दिन में 3 बजे कोविड -19 प्रकोप से निपटने के लिए पांचवीं बार वीडियो विडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये देश के सभी मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। पिछली बैठकों में प्रधानमंत्री ने संक्रमण को रोकने के लिए राष्ट्रीय लॉकडाउन के विस्तार और विस्तार से जुड़े सुझाव लिए थे। अधिकारियों ने बताया कि सोमवार की बैठक में पीएम देश में आर्थिक गतिविधियों को और बढ़ाने के विषय पर चर्चा कर सकते हैं। साथ ही साथ कन्टेनमेंट जोन में संक्रमण से निपटने पर भी चर्चा हो सकती है।
एक अधिकारी ने पहचान उजागर न करने की शर्त पर बताया कि पीएम मोदी की विडिय कान्फ्रेंसिंह से पहले कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने रविवार को राज्य के मुख्य सचिवों से मुलाकात की। गौबा ने उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि "ग्रीन जोन" में वायरस के फिर से अटैक को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। अधिकारी ने कहा कि राज्यों को स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुरक्षा के संबंधि में विशेष ध्यान देने के लिए गया है।
बैठक में कई मुख्य सचिवों ने कहा कि कोविड-19 से सुरक्षा की आवश्यकता के साथ आर्थिक गतिविधियों को भी आंशिक रूप से बढ़ाने की आवश्यकता है। गौबा ने 17 मई के बाद खोले जाने वाले संभावित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए दो बैक-टू-बैक मीटिंग की।
रविवार को कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के साथ हुई बैठक में राज्य के अधिकारियों ने बताया कि वे कोविड-19 के प्रकोप से कैसे निपट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी शासित त्रिपुरा ने राज्य से सटे बांग्लादेश के जिलों में पाए जाने वाले कई सकारात्मक मामलों पर चिंता व्यक्त की। त्रिपुरा के मुख्य सचिव ने कहा कि केंद्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बांग्लादेश के नागरिक त्रिपुरा में प्रवेश न कर सकें।
असम के मुख्य सचिव ने कहा कि दूसरे राज्यों से चलाई जा रही विशेष ट्रेनों से बड़ी संख्या में लौट रहे प्रवासी श्रमिकों की वापसी के संबंध में अग्रिम सूचना और पर्याप्त समय दिए जाने की आवश्यकता थी। उन्हें आश्वासन दिया गया था कि राज्य को पहले से तय ट्रेन के कार्यक्रम के बारे में सूचित किया जाएगा।