लगातार समन को नजरअंदाज करने पर केजरीवाल के खिलाफ ईडी पहुंचा कोर्ट, शराब नीति मामले में एजेंसी दिल्ली सीएम को जारी कर चुकी है 5 समन

By रुस्तम राणा | Published: February 3, 2024 09:10 PM2024-02-03T21:10:24+5:302024-02-03T21:15:36+5:30

दिल्ली शराब नीति मामले में अब तक, केंद्रीय जांच एजेंसी ने अरविंद केजरीवाल को 5 समन जारी किए हैं, जिसमें उनसे कथित शराब नीति घोटाले की चल रही जांच के लिए उपस्थित होने की मांग की गई है।

Enforcement Directorate moves court against Arvind Kejriwal for skipping summons | लगातार समन को नजरअंदाज करने पर केजरीवाल के खिलाफ ईडी पहुंचा कोर्ट, शराब नीति मामले में एजेंसी दिल्ली सीएम को जारी कर चुकी है 5 समन

लगातार समन को नजरअंदाज करने पर केजरीवाल के खिलाफ ईडी पहुंचा कोर्ट, शराब नीति मामले में एजेंसी दिल्ली सीएम को जारी कर चुकी है 5 समन

Highlightsईडी ने शराब नीति मामले में जारी समन का पालन नहीं करने पर केजरीवाल के खिलाफ एक नई शिकायत दर्ज कीसीएम के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के तहत दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में दर्ज की गई शिकायतअब तक, केंद्रीय जांच एजेंसी ने शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को 5 समन जारी किए हैं

नई दिल्ली:प्रवर्तन निदेशालय ने शराब नीति मामले में जारी समन का पालन नहीं करने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक नई शिकायत दर्ज की है। एक लोक सेवक के आदेश का पालन न करने पर आईपीसी की धारा 174 और ईडी द्वारा जारी समन का पालन न करने पर धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के तहत दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई है।

अब तक, केंद्रीय जांच एजेंसी ने अरविंद केजरीवाल को 5 समन जारी किए हैं, जिसमें उनसे कथित शराब नीति घोटाले की चल रही जांच के लिए उपस्थित होने की मांग की गई है। केजरीवाल ने यह दावा करते हुए समन को नजरअंदाज कर दिया कि ये उन्हें गिरफ्तार करने के "अवैध" प्रयास हैं। केजरीवाल 2023 में 2 नवंबर और 21 दिसंबर और इस साल 3 जनवरी, 18 जनवरी और 2 फरवरी के लिए ईडी के समन में शामिल नहीं हुए।

प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति ने गुटबंदी की अनुमति दी और कुछ डीलरों का पक्ष लिया, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी। बाद में नीति को रद्द कर दिया गया और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच की सिफारिश की, जिसके बाद ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया।

Web Title: Enforcement Directorate moves court against Arvind Kejriwal for skipping summons

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