केंद्र ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि यदि इस बारे में सूचना का खुलासा किया गया कि देश पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है या नहीं तो इससे देश के दुश्मन और आतंकी संगठन इसका फायदा उठा सकते हैं और वे पकड़ में आने से बचने के लिए अपने सॉफ्टवेयर में बदलाव कर सकते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ से कहा कि यदि सरकार फोन पर बात पकड़ने या विभिन्न उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर के विवरण का खुलासा करती है तो आतंकी गतिविधियों में शामिल लोग बचने के लिए पहले से ही कदम उठा सकते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘यदि मैं किसी आतंकी संगठन का नेतृत्व कर रहा हूं। मैं अपने स्लीपर सेल आदि से संपर्क करने के लिए विभिन्न उपकरणों का इस्तेमाल कर रहा हूं। ऐसे में किसी देश की सरकार किसी क्षण अपने द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर का विववरण बता दे तो मैं अपना सॉफ्टवेयर बदल लूंगा या इस हद तक उसमें सुधार कर लूंगा, जिससे कि वह सरकार द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली प्रणाली की पकड़ में न आए।’’ शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि वह ऐसा कुछ बताने को नहीं कह रही है जिससे देश की सुरक्षा के साथ समझौता हो और इस तरह की चीजों को गोपनीय रखा जाना चाहिए। पीठ ने पेगासस मामले को लेकर दायर याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी करते हुए कहा कि अगली सुनवाई 10 दिन बाद होगी।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।