West Bengal: पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी होंगे संजय मुखर्जी, निर्वाचन आयोग ने नियुक्त किया, लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा फैसला
By शिवेन्द्र कुमार राय | Published: March 19, 2024 02:31 PM2024-03-19T14:31:18+5:302024-03-19T14:32:41+5:30
लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में निर्वाचन आयोग ने संजय मुखर्जी को पश्चिम बंगाल का नया डीजीपी नियुक्त किया है। आचार संहिता लगने के बाद निर्वाचन आयोग ने सबसे पहले पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार को हटाने का आदेश दिया था।
(फाइल फोटो)
Sanjay Mukherjee new DGP of West Bengal: लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में निर्वाचन आयोग ने संजय मुखर्जी को पश्चिम बंगाल का नया डीजीपी नियुक्त किया है। आचार संहिता लगने के बाद निर्वाचन आयोग ने सबसे पहले पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार को हटाने का आदेश दिया था।
ECI appoints Sanjay Mukherjee as the new DGP of West Bengal. pic.twitter.com/Al6ehH1k9I
— ANI (@ANI) March 19, 2024
यह निर्णय आगामी लोकसभा चुनावों से पहले, स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) के प्रयासों के हिस्से के रूप में लिया गया है। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीट के लिए चुनाव सात चरणों में होंगे, जिसकी शुरुआत 19 अप्रैल से होगी।
बता दें कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद लोकसभा चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करने के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने सोमवार, 18 मार्च को गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गृह सचिवों को हटाने का आदेश दिया था। आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार को हटाने का भी आदेश दिया था।
इसके अलवा चुनाव आयोग ने मिजोरम और हिमाचल प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग के सचिवों को हटा दिया था। पश्चिम बंगाल के डीजीपी को स्थानांतरित करने का निर्णय इसलिए लिया गया, क्योंकि अधिकारी को पहले भी राज्य में 2016 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान चुनाव प्रबंधन संबंधी ड्यूटी से हटा दिया गया था। आयोग ने बंगाल के मुख्य सचिव को राजीव कुमार को ‘गैर-चुनाव’ संबंधित कार्य पर तैनात करने के लिए कहा है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गृह सचिवों को हटा दिया गया, क्योंकि उनके पास संबंधित राज्यों में मुख्यमंत्री कार्यालयों में दोहरे प्रभार थे।
आयोग ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया था कि वे चुनाव संबंधी कार्यों से जुड़े उन अधिकारियों का तबादला करें, जिन्होंने (पद पर) तीन साल पूरा कर लिया है या अपने गृह जिलों में तैनात हैं। बता दें कि निर्वाचन आयोग ने शनिवार को लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा कर दी। इस बार चुनाव 19 अप्रैल से एक जून के बीच सात चरणों में होंगे और मतगणना चार जून को होगी।
