3 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की मसौदा मतदाता सूची में 12.32 करोड़ मतदाताओं के नाम, 27 अक्टूबर को 13.36 करोड़ लोग थे शामिल, 1 करोड़ से अधिक बाहर
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 17, 2025 11:55 IST2025-12-17T11:54:04+5:302025-12-17T11:55:46+5:30
पश्चिम बंगाल में, 27 अक्टूबर तक 7.66 करोड़ मतदाताओं में से 7.08 करोड़ मतदाताओं को मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया गया, यानी 58 लाख का अंतर है।
सांकेतिक फोटो
नई दिल्लीः विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मंगलवार को प्रकाशित तीन राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों की मसौदा मतदाता सूची में 12.32 करोड़ मतदाताओं के नाम पाए गए हैं, जबकि 27 अक्टूबर को मतदाता सूची में 13.36 करोड़ लोग शामिल थे। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बताया कि मसौदा मतदाता सूची में उन नए मतदाताओं के नाम भी शामिल हैं, जिन्होंने मतदाता बनने के लिए फॉर्म 6 भरा था। पश्चिम बंगाल में, 27 अक्टूबर तक 7.66 करोड़ मतदाताओं में से 7.08 करोड़ मतदाताओं को मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया गया, यानी 58 लाख का अंतर है।
आयोग के अधिकारियों ने कहा कि जिन मतदाताओं ने गणना प्रपत्र वापस नहीं किए, उन्हें अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत/दो जगह मतदाता (एएसडी) वाली श्रेणी में शामिल किया गया है। उनके नाम सूची से नहीं हटाए गए हैं और अगले साल फरवरी में अंतिम सूची प्रकाशित होने से पहले संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी इस संबंध में निर्णय लेंगे।
राजस्थान में 5.48 करोड़ मतदाताओं में से 5.04 करोड़ मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो चुका है और 44 लाख मतदाताओं को एएसडी श्रेणी में शामिल किया गया है। गोवा में 11.85 लाख मतदाताओं में से 10.84 लाख को मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया गया है, जबकि अन्य 1.01 लाख एएसडी श्रेणी में हैं।
पुडुचेरी में 10.21 लाख मतदाताओं में से 9.18 लाख मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज है, यानी 1.03 लाख की कमी आई है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में 27 अक्टूबर तक 58,000 मतदाता थे और इनमें से 56,384 मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज है। निर्वाचन आयोग ने 27 अक्टूबर को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर (एसआईआर) की घोषणा की थी,
लेकिन बाद में विभिन्न राज्यों के लिए समयसीमा में संशोधन किया था। पिछले सप्ताह, निर्वाचन आयोग ने मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के अनुरोध पर पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में एसआईआर की समयसीमा बढ़ा दी थी। तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए कार्यक्रम में संशोधन किया गया था।
इन छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गणना की अवधि पिछले बृहस्पतिवार को समाप्त होनी थी और मतदाता सूची का मसौदा 16 दिसंबर को प्रकाशित किया जाना था। एक बयान में कहा गया कि तमिलनाडु और गुजरात के लिए गणना की अवधि 14 दिसंबर तक बढ़ाई गई, जहां मतदाता सूची का मसौदा 19 दिसंबर को प्रकाशित किया जाएगा।
मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए, गणना की अवधि 18 दिसंबर तक बढ़ा दी गई और मसौदा मतदाता सूची 23 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। उत्तर प्रदेश में गणना की अवधि 26 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है और मतदाता सूची का मसौदा 31 दिसंबर को प्रकाशित किया जाएगा। केरल के लिए कार्यक्रम में पूर्व में संशोधन किया गया था। राज्य में गणना की अवधि 18 दिसंबर को समाप्त होगी और मतदाता सूची का मसौदा 23 दिसंबर को प्रकाशित किया जाएगा।