द्रमुक सांसदों ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपकर संवैधानिक संशोधन कर राज्यों को और अधिकार प्रदान करने, नीट से तमिलनाडु को छूट देने और कर्नाटक को सिंचाई कार्यक्रम रोकने का निर्देश देने का अनुरोध किया, क्योंकि इससे राज्य पर असर पड़ेगा।
द्रमुक प्रमुख एम के स्टालिन ने एक ज्ञापन में कहा है, ‘‘द्रमुक सही अर्थों में संघवाद में राज्यों को अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान में उपयुक्त संशोधन की मांग करती है।’’ पार्टी ने बताया कि द्रमुक के संसदीय दल के नेता टी आर बालू और कनिमोई भी ज्ञापन सौंपने वाले सांसदों में शामिल थे।
पार्टी ने कहा है कि संविधान में शिक्षा को राज्य सूची में वापस लाया जाना चाहिए ताकि राज्यों को एक कुशल और उचित तरीके से शिक्षा से संबंधित मुद्दों को हल करने में सक्षम बनाया जा सके। द्रमुक ने कहा कि केंद्र को श्रीलंका में तमिलों के अधिकारों की रक्षा करने और श्रीलंकाई नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों पर हमले को रोकने की दिशा में भी कदम उठाना चाहिए ।