Jammu and Kashmir: पर्यावरण नीति समूह (ईपीजी) ने जम्मू-कश्मीर में हाल ही में बादल फटने, अचानक आई बाढ़ और व्यापक तबाही पर गहरी चिंता व्यक्त की है और इस बात पर ज़ोर दिया है कि ये आपदाएँ प्राकृतिक से ज़्यादा मानव निर्मित हैं। चिशोती और वैष्णोदेवी में जान-माल, कृषि और व्यवसायों को हुए नुकसान पर शोक व्यक्त करते हुए, समूह ने कहा कि घाटी हल्की बारिश में भी ख़तरनाक रूप से असुरक्षित बनी हुई है, और झेलम नदी पहले ही बाढ़ घोषित क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है।
ईपीजी, जो एक दशक से भी ज़्यादा समय से बाढ़ के ख़तरों पर चिंता जताता रहा है, ने याद दिलाया कि 2014 की विनाशकारी बाढ़ ने कश्मीर के नाज़ुक पारिस्थितिकी तंत्र और शासन की विफलताओं को उजागर कर दिया था। बार-बार की चेतावनियों और न्यायिक निर्देशों के बावजूद, समूह ने कहा कि झेलम की जल-धारण क्षमता को बहाल करने या उन वेटलेंडों को पुनर्जीवित करने के लिए बहुत कम किया गया है जो कभी प्राकृतिक बाढ़ अवरोधक के रूप में काम करती थीं।
समूह ने 16 सरकारी विभागों को शामिल करते हुए, ईपीजी बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की है, जिसमें सार्थक सुधारात्मक उपायों का आग्रह किया गया है। इसने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि एक के बाद एक आने वाली सरकारों ने बाढ़ को अस्थायी संकट माना है, जिसमें ड्रेजिंग परियोजनाएँ, तटबंधों की मरम्मत और जल निकासी सुधार या तो बीच में ही छोड़ दिए गए या भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जैसी एजेंसियों के पास लंबित छोड़ दिए गए।
ईपीजी ने कहा कि वर्तमान संकट केवल प्राकृतिक शक्तियों का परिणाम नहीं है, बल्कि दशकों से मानव-जनित क्षरण का परिणाम है।" ईपीजी ने इस संकट के प्राथमिक कारणों के रूप में पेड़ों की अवैध कटाई, आर्द्रभूमि और नदी तटों पर अतिक्रमण और अनियंत्रित शहरीकरण का हवाला दिया। इसने उल्लेख किया कि वुलर झील ने गाद जमाव के कारण अपनी बाढ़ अवशोषण क्षमता का लगभग एक-तिहाई हिस्सा खो दिया है, जबकि होकरसर, शैलबुग, मिरगुंड और नरकारा जैसी आर्द्रभूमि अतिक्रमण और कचरा डंपिंग के कारण लगातार सिकुड़ रही हैं।
समूह ने रेखांकित किया कि सबसे ज़रूरी कार्य उपग्रह इमेजिंग और तलछट प्रवाह अध्ययनों द्वारा समर्थित झेलम का वैज्ञानिक ड्रेजिंग है। इसने व्यापक बाढ़ प्रबंधन का आह्वान किया, जिसमें उपेक्षित बाढ़ रिसाव चैनल का पुनरुद्धार, तटबंधों को मजबूत करना, आर्द्रभूमि और झीलों का जीर्णोद्धार, और वनरोपण एवं मृदा संरक्षण के माध्यम से जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन शामिल है। समूह ने चेतावनी दी, "बाढ़ की याद तभी आती है जब पानी बढ़ जाता है। बारिश बीत जाने के बाद, इसकी गंभीरता गायब हो जाती है। अगर कश्मीर को एक और आपदा से बचाना है, तो लापरवाही का यह चक्र खत्म होना चाहिए।"
ईपीजी ने सरकार से बाढ़ पुनर्प्राप्ति और रोकथाम विजन योजना में तेजी लाने, लंबित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को मंजूरी देने और जवाबदेही के लिए आर्द्रभूमि और नदी प्रणालियों की उपग्रह-आधारित निगरानी को संस्थागत बनाने का आग्रह किया। इसने ज़ोर देकर कहा कि बाढ़ प्रबंधन को प्रमुख विकासात्मक प्राथमिकताओं के समकक्ष रखा जाना चाहिए, क्योंकि इसका जीवन, आजीविका और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था से सीधा संबंध है।समूह ने चेतावनी देते हुए कहा, "घाटी एक और 2014 का सामना नहीं कर सकती।" उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि झेलम बेसिन की सुरक्षा और आर्द्रभूमि को पुनर्जीवित करना न केवल एक पर्यावरणीय दायित्व है, बल्कि कश्मीर के लिए एक अस्तित्वगत आवश्यकता भी है।