दिल्ली सरकार द्वारा शराब प्रेमियों को ई टोकन देने के उद्देश्य से शुरू की गई वेबसाइट भारी ट्रैफिक आने के कारण बंद हो गई और शहर में शराब की दुकानों पर भीड़ लगी रही।
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान बिना संपर्क किए घर तक शराब पहुंचाने के विकल्प पर भी सरकार विचार कर रही है।
उच्चतम न्यायालय ने बिना संपर्क के घर तक शराब पहुंचाने तथा ऑनलाइन बिक्री की सुविधा देने के मसले पर शुक्रवार को राज्यों से विचार करने को कहा था।
बृहस्पतिवार को राज्य सरकार द्वारा ई-टोकन की व्यवस्था शुरू की गई थी ताकि शराब की दुकानों पर भीड़ कम हो और लॉकडाउन के दौरान सामाजिक नियमों का पालन किया जा सके। दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि वेबसाइट के साथ कुछ समस्या आ गई थी जिसे दूर किया जा रहा है।
उन्होंने संवाददाताओं को बताया, “हमने शराब खरीदने के लिए ई टोकन सेवा कल से शुरू की थी और वेबसाइट में कुछ समस्या है जिसे दूर किया जा रहा है।”
एक अधिकारी ने कहा कि शराब खरीदने के वास्ते ई टोकन लेने के लिए बृहस्पतिवार शाम को चालू की गई सरकारी वेबसाइट पर भारी मात्रा में ऑनलाइन ट्रैफिक आने के कारण वह शुरू होते ही बंद हो गई। बहुत से लोगों ने बार-बार टोकन लेने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो सके।
कुछ खरीदारों ने शिकायत की कि उन्हें आगे की तारीख का टोकन प्राप्त हुआ। कुछ लोगों ने यह भी शिकायत की कि उनके पास वैध टोकन था लेकिन दुकान पर भारी भीड़ होने के कारण शराब खरीदने में उन्हें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा।
दिल्ली में शराब पर 70 फीसदी कोरोना शुल्क लगाने के खिलाफ अदालत में जनहित याचिका
दिल्ली में शराब की कीमतों पर 70 फीसदी कोरोना शुल्क लगाने के खिलाफ शुक्रवार को उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई है।
दिल्ली सरकार ने तीन मई को सरकार द्वारा संचालित शराब की सभी 150 दुकानें खोलने का निर्देश दिया था। इसके अगले ही दिन यानि चार मई को सरकार ने हर किस्म की शराब पर 70 फीसदी विशेष कोरोना शुल्क लगा दिया था।
सरकार के इस फैसले के खिलाफ शुक्रवार को दायर याचिका पर 11 मई को सुनवाई होने की उम्मीद है।
याचिका में चार मई की उस अधिसूचना को रद्द करने की अपील की गई है। जनहित याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता ललित वलेचा ने सरकार के इस फैसले को मनमाना करार दिया है।