पुरानी शराब नीति पर वापस लौटेगी दिल्ली सरकार, विवाद के बाद सीएम केजरीवाल ने लिया फैसला
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: July 30, 2022 10:01 AM2022-07-30T10:01:58+5:302022-07-30T10:19:41+5:30
शुक्रवार सीएम केजरीवाल ने उपराज्यपाल के साथ मुलाकात की। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री एक साथ मिलकर काम करें। केजरीवाल ने कहा कि हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं है।
पुरानी शराब नीति पर वापस लौटेगी दिल्ली सरकार, विवाद के बाद सीएम केजरीवाल ने लिया फैसला
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा चल रही जांच और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और दिल्ली सरकार के आमने-सामने के बीच शराब नीति विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया है। दिल्ली सरकार ने छह महीने के लिए खुदरा शराब की बिक्री की पुरानी व्यवस्था पर वापस जाने का फैसला किया है। गौरतलब है कि मौजूदा आबकारी नीति के समाप्त होने में केवल दो दिन बचे हैं।
मौजूदा आबकारी नीति 31 जुलाई को समाप्त हो जाएगी जिसे 31 मार्च के बाद दो बार दो-दो महीने के लिए बढ़ाया गया था। हालांकि, मसौदा अभी तक उपराज्यपाल वीके सक्सेना को मंजूरी के लिए भेजा जाना बाकी है। अधिकारियों ने बताया कि आबकारी विभाग का प्रभार संभाल रहे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को विभाग को ‘नई नीति के आने तक छह महीने के लिए आबकारी की पुरानी व्यवस्था पर ‘लौटने’ का निर्देश दिया। पुरानी आबकारी नीति 1 अगस्त से लागू होने जा रही है। दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति पिछले साल लागू की थी।
दिल्ली में केंद्र और आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के बीच तनावपूर्ण संबंध पिछले हफ्ते खराब हो गए जब उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 की सीबीआई जांच की सिफारिश की जिसमें उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को प्रभारी बनाया गया। इस कदम के ठीक बाद, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा था कि उपराज्यपाल झूठे आरोप लगा रहे हैं और आप के नेता जेल से नहीं डरते।
उपराज्यपाल का यह कदम इस मामले पर दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार द्वारा सौंपी गई एक रिपोर्ट के बाद आया है। रिपोर्ट 8 जुलाई को प्रस्तुत की गई थी। रिपोर्ट में सिसोदिया पर "किकबैक" और "कमीशन" के बदले में शराब की दुकान के लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ प्रदान करने और धन को हाल के पंजाब चुनावों में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है।
अबकारी नीति के नियमों के कथित उल्लंघन और खामियों को लेकर दिल्ली कांग्रेस ने 25 जुलाई को मनीष सिसोदिया के आवास के बाहर प्रदर्शन किया था और उनके इस्तीफे की मांग की थी। पटपड़गंज में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता बैनर लिए सिसोदिया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की थी।
उधर, शुक्रवार सीएम केजरीवाल ने उपराज्यपाल के साथ मुलाकात की। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री एक साथ मिलकर काम करें। केजरीवाल ने कहा कि हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं है। दिल्ली सीएम ने कहा कि हम मुद्दों पर मिलकर काम करेंगे और इसका समाधान करेंगे।
