दिल्ली सरकार ने कहा, सिंगापुर या किसी अन्य देश से आ सकती है कोविड-19 की तीसरी लहर, अदालत बोली-भारत में वायरस का अलग स्वरूप मौजद

By भाषा | Updated: May 19, 2021 20:22 IST2021-05-19T20:22:50+5:302021-05-19T20:22:50+5:30

Delhi government said, third wave of Kovid-19 may come from Singapore or any other country, court bid | दिल्ली सरकार ने कहा, सिंगापुर या किसी अन्य देश से आ सकती है कोविड-19 की तीसरी लहर, अदालत बोली-भारत में वायरस का अलग स्वरूप मौजद

दिल्ली सरकार ने कहा, सिंगापुर या किसी अन्य देश से आ सकती है कोविड-19 की तीसरी लहर, अदालत बोली-भारत में वायरस का अलग स्वरूप मौजद

नयी दिल्ली, 19 मई दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली सरकार को इस मुद्दे को और खींचने को लेकर सावधान किया कि कोविड-19 की तीसरी लहर सिंगापुर या किसी अन्य देश से आ सकती है। उसने कहा कि भारत में इस वायरस के अपने ही स्वरूप हैं और उसे इसके लिए किसी अन्य देश की जरूरत नहीं है।

न्यायमूर्ति विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा, ‘‘ यह स्पष्ट है कि सिंगापुर से कोई लहर नहीं आ रही है और हमें किसी अन्य देश की जरूरत नहीं है , हमारे यहां (वायरस का) अपना स्वरूप है।’’

पीठ ने यह तब कहा जब दिल्ली सरकार के वकील ने अगली लहर सिंगापुर या किसी अन्य देश से आ सकने की बात कही।

पीठ की टिप्पणी के बाद वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने जवाब दिया, ‘‘ कहां से...... दूसरा स्वरूप भारत से ही है।’’

टीकाकरण की जरूरत पर बल देते हुए उन्होंने यह भी कहा, ‘‘ जबतक सभी एक-एक व्यक्ति सुरक्षित नहीं हो जाता, तबतक सभी सुरक्षित नहीं हो सकते। ’’

अदालत अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों की दशा को लेकर दायर की गयी एक याचिका पर सुनवाई कर रही हैं। इन न्यायिक अधिकारियों पर उनके कामकाज की प्रकृति के चलते कोविड-19 से संक्रमित होने का खतरा रहता है।

मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह कहते हुए सिंगापुर से सभी विमान सेवाएं रद्द करने की मांग की है कि वहां मिला कोरोना वायरस का नया स्वरूप तीसरी लहर के रूप में दिल्ली पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि सिंगापुर का कोरोना वायरस का नया रूप बच्चों के लिए बहुत खतरनाक बताया जा रहा है।

हालांकि इस बयान की बड़ी आलोचना हुई है और सिंगापुर सरकार ने भारतीय उच्चायुक्त के सामने कड़ी आपत्ति जतायी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा कि केजरीवाल का बयान भारत सरकार का बयान नहीं है।

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