अरविंद केजरीवाल सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की योजना को सैद्धांतिक मंजूरी दी, 29 अक्टूबर से होगी शुरू

By भाषा | Updated: August 30, 2019 02:53 IST2019-08-30T02:53:24+5:302019-08-30T02:53:24+5:30

परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि महिलाएं बस संवाहकों के पास उपलब्ध होने वाले ‘एकल-यात्रा पास’ का उपयोग करके मुफ्त सवारी कर सकेंगी। मुफ्त सवारी की इच्छा न रखने वाली महिला यात्री टिकट खरीद सकती हैं।

Delhi cabinet gives 'in principle' nod to free bus travel for women | अरविंद केजरीवाल सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की योजना को सैद्धांतिक मंजूरी दी, 29 अक्टूबर से होगी शुरू

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Highlightsदिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और क्लस्टर बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा प्रदान करने की अपनी योजना को गुरुवार को ‘‘सैद्धांतिक रूप से’’ मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई दिल्ली मंत्रिमंडल की बैठक में यह मंजूरी दी गई।

दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और क्लस्टर बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा प्रदान करने की अपनी योजना को गुरुवार को ‘‘सैद्धांतिक रूप से’’ मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई दिल्ली मंत्रिमंडल की बैठक में यह मंजूरी दी गई। यह योजना 29 अक्टूबर से शुरू होगी। केजरीवाल ने इस योजना को अपनी कैबिनेट की मंजूरी को ‘‘महिलाओं के सशक्तिकरण और सुरक्षा की ओर क्रांतिकारी कदम’’ करार दिया।

उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘मेरा मानना है कि जो इस कदम का विरोध कर रहे हैं वे भविष्य में इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में मील के पत्थर के रूप में देखेंगे। गरीब और निम्न मध्यम वर्ग को इसका अधिकतम लाभ मिलेगा।’’

एक बयान के अनुसार, दिल्ली सरकार, स्थानीय निकायों और उपक्रमों की महिला कर्मचारियों को परिवहन भत्ता नहीं मिलेगा अगर वे दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और कलस्टर बसों में मुफ्त यात्रा का विकल्प चुनती हैं।

परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि महिलाएं बस संवाहकों के पास उपलब्ध होने वाले ‘एकल-यात्रा पास’ का उपयोग करके मुफ्त सवारी कर सकेंगी। मुफ्त सवारी की इच्छा न रखने वाली महिला यात्री टिकट खरीद सकती हैं।

दिल्ली विधानसभा ने हाल ही में बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त सवारी की सुविधा प्रदान करने के लिए 140 करोड़ रुपये के पूरक 8/29/2019 11:27:52 PMअनुदान को चालू वित्त वर्ष के लिए मंजूरी दी है।

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