नई दिल्लीः दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों के केंद्र में रहे उस बंगले को कैंटीन युक्त राज्य अतिथिगृह के रूप में बदलने की योजना बना रही है जिसका जीर्णोद्धार अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहने के दौरान खुद उनके लिए किया गया था। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सिविल लाइंस में फ्लैगस्टाफ रोड पर स्थित बंगला नंबर छह में शहर के अन्य राज्य भवनों की भांति जल्द ही एक कैंटीन खुलेगी और वहां पारंपरिक व्यंजन परोसे जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह सुविधा आम लोगों के लिए खुली रहेगी।
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के अनुसार प्रस्ताव में इस बंगला परिसर में एक पार्किंग स्थल, प्रतीक्षागृह और अन्य सुविधाएं तैयार किया जाना शामिल है। सरकारी अधिकारी ने बताया, ‘‘सरकार इस बंगला नंबर छह में एक राजकीय अतिथि गृह बनाने के काम को अंतिम रूप देने के करीब है, जो पूर्व मुख्यमंत्री के आवास के रूप में खाली पड़ा है।
इसमें एक भोजनालय, पार्किंग और अन्य सुविधाएं होंगी।’’ अधिकारी ने कह कि जिस तरह अन्य राजकीय अतिथिगृहों में बैठकों और प्रशिक्षण कार्यशालाओं के लिए अधिकारी एवं मंत्री पहुंचते हैं और ठहरते हैं तथा कमरों का किराया देते हैं, उसी तरह यहां भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना को अभी उच्च अधिकारियों से अंतिम मंजूरी मिलनी बाकी है।
अधिकारी ने बताया कि फिलहाल बंगले के रखरखाव के लिए लगभग 10 कर्मी पहले से ही मौजूद हैं तथा उनकी जिम्मेदारी रोजाना झाड़ू लगाना, सफाई करना और रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनर जैसे बिजली के उपकरण चलाना है। पिछले कुछ महीनों में, दिल्ली सरकार ने इस बात को लेकर कई विकल्प पेश किये हैं कि इस आवास का क्या इस्तेमाल हो सकता है।
यह बंगला केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहने के दौरान अपने भव्य नवीनीकरण के लिए गहन जांच के दायरे में आया था। भाजपा ने इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाते हुए इस बंगले को ‘शीश महल’ बताया था और वादा किया था थी कि उसके मुख्यमंत्री वहां नहीं रहेंगे।
दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग ने 2022 में उपराज्यपाल वी के सक्सेना के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी द्वारा ‘इस बंगले के नवीनीकरण में बरती गयी अनियमितताओं और लागत में वृद्धि’ के आरोपों की जांच शुरू की थी। वर्तमान में, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) दिल्ली विधानसभा में तत्कालीन विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता की शिकायत पर मामले की जांच कर रही है। गुप्ता ने दिसंबर 2024 में सक्सेना से इस संबंध में शिकायत की थी।