नई दिल्लीः केंद्र सरकार द्वारा मंगलवार को नौकरशाही में किए गए एक बड़े फेरबदल के तहत वरिष्ठ नौकरशाह लव अग्रवाल को विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) का प्रमुख नियुक्त किया गया। अग्रवाल आंध्र प्रदेश कैडर के 1996 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी हैं। वह वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय के महानिदेशक के रूप में अग्रवाल की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।
सहकारिता मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव रबींद्र कुमार अग्रवाल भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक होंगे। वह वर्तमान अध्यक्ष आशुतोष अग्निहोत्री का स्थान लेंगे, जिन्हें अब पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है।
विद्युत मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव श्रीकांत नागुलपल्ली को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में हाइड्रोकार्बन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आदेश में कहा गया है कि 1992 बैच के भारतीय रक्षा लेखा सेवा अधिकारी सुचिंद्र मिश्रा वाणिज्य विभाग में विशेष सचिव होंगे। राष्ट्रपति सचिवालय में अतिरिक्त सचिव राकेश गुप्ता को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है।
उर्वरक विभाग में अतिरिक्त सचिव अनीता सी मेश्राम को गुप्ता के स्थान पर राष्ट्रपति सचिवालय में स्थानांतरित किया गया है। पंजाब कैडर के आईएएस अधिकारी दिलीप कुमार कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में महानिदेशक (प्रशिक्षण) होंगे और श्यामल मिश्रा को दूरसंचार विभाग में प्रशासक (डिजिटल भारत निधि) नियुक्त किया गया है।
आदेश में कहा गया है कि कैरलिन खोंगवार देशमुख को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव, सोनल मिश्रा को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) और निरंजन कुमार सुधांशु को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है। इस फेरबदल के तहत 25 नौकरशाहों को विभिन्न केंद्रीय सरकारी विभागों में नियुक्त किया गया है।
आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव सोलोमन अरोकियाराज को कैबिनेट सचिवालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने दो अधिकारियों को भारत सरकार के सचिव के पद और वेतनमान के अंतर्गत विशेष सचिव के स्तर पर यथास्थान पदोन्नत करने को भी मंजूरी दे दी है।