अहमदाबाद/शिलांग/नई दिल्लीः गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ हुई वार्ता में कोरोना वायरस के कारण जारी लॉकडाउन को धीरे-धीरे खत्म करने का पक्ष लिया।
मोदी ने सोमवार को मुख्यमंत्रियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से वार्ता की। एक अधिकारी ने बताया कि रूपाणी ने वार्ता में कहा कि अगर तीन मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ाया जाता है तो दैनिक मजदूरों, छोटे एवं बड़े दुकान मालिकों और स्वरोजगार करने वाले लोगों के हितों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री कार्यालय में सचिव अश्वनी कुमार ने रूपाणी के हवाले से संवाददाताओं को बताया कि लॉकडाउन को धीरे-धीरे खोलने की जरूरत है। राज्य केंद्र के दिशानिर्देशों का पालन करेंगे और लॉकडाउन को धीरे-धीरे, चरणबद्ध तरीके से खत्म किया जाए जो कोविड-19 के मामलों की संख्या कम होने पर निर्भर हो। गुजरात में अभी तक कोरोना वायरस के 3301 मामले हैं और 151 लोगों की मौत हो चुकी है, जो महाराष्ट्र के बाद देश में दूसरे स्थान पर है।
मेघालय तीन मई के बाद भी बढ़ाना चाहता है लॉकडाउन: संगमा
मेघालय कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए बंद को तीन मई के बाद भी राज्य में लागू रखना चाहता। राज्य के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद सोमवार को यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि देशव्यापी बंद समाप्त होने के बाद ग्रीन जोन और ऐसे जिलों में कुछ ढील दी जाएगी जो कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं हैं। संगमा ने ट्वीट किया, ‘‘माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की वीडियो कॉन्फ्रेंस में हमने मेघालय में लॉकडाउन को बढ़ाने की बात कही है।’’
मेघालय में संक्रमण के कुल 12 मामले हैं। इनमें एक की मौत हो चुकी है वहीं 11 में अब भी संक्रमण है। संगमा ने प्रधानमंत्री को सुझाव दिया कि ‘‘त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र’’ के मेघालय मॉडल को अन्य स्थानों पर भी लागू किया जा सकता है। इसमें स्वास्थ्य विभाग, सामान्य प्रशासन और पुलिस कोरोना वायरस के नए मामलों का पता लगाने के लिए एक खास वक्त में साथ मिल कर काम करते हैं।’’
उन्होंने कहा कि,‘‘त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र से सरकार जमीनी स्तर जैसे पंचायत संस्थानों तक काम कर सकती है और हमें हमें भविष्य में आने वाली किसी भी स्थिति के लिए तैयार कर सकती है।’’ संगमा ने मोदी को सभी राज्यों द्वारा ‘आर्थिक कार्य बल’ का गठन करने का भी सुझाव दिया।
इससे माध्यम से आवश्यक एहतियाती नियमों का पालन करते हुए अर्थ व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए विचारों का आदान प्रदान किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने प्रौद्योगिकी, सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य देखभाल और व्यापार के एकीकरण की आवश्यकता पर भी जोर दिया। मुख्य सचिव एम एस राव ने कहा कि राज्य सरकार ने जरूरत के सामान की बिक्री और कोरियर सेवा के जरिए इन्हें अन्य स्थानों पर भेजने, आवश्यक सामानों की ऑनलाइन बिक्री सहित कई गतिविधियों को सोमवार को मंजूरी दे दी। शिलांग और पूर्वी खासी हिल्स जिले के माइलेम ब्लाक को इससे बाहर रखा गया है।