राजस्थान सरकार ने बुधवार को प्रदेश के ज़रूरतमंद परिवारों के खातों में प्रति परिवार एक-एक हज़ार रुपये जमा कराने के लिए एकमुश्त 310 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी है। एक सरकारी बयान के अनुसार लोगों के हाथों में नकदी पहुंचने से वे अब अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे।
पात्र परिवारों का चयन जन आधार डाटा बेस के आधार पर किया गया है। चयनित परिवारों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से एक-एक हज़ार रुपये जमा होंगे और इसकी सूचना उनके मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी।
राज्य सरकार ने कलेक्टरों को अतिरिक्त राशि जारी की है। जयपुर कलेक्टर को एक करोड़ रुपये, अन्य संभागीय मुख्यालयों के कलेक्टरों को 75-75 लाख रुपये जबकि शेष जिलों को 50-50 लाख रुपये की राशि जारी की गई है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में घोषणा 23 मार्च को की थी।