मुम्बई, 6 अगस्त: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने आज कहा कि राज्य में मराठा समुदाय को आरक्षण देने के संबंध में सभी संवैधानिक दायित्वों को इस वर्ष नवम्बर तक पूरा कर लिया जायेगा। टेलीविजन और रेडियो पर अपने 15 मिनट के संबोधन में फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (एमएसबीसीसी) सात अगस्त को बम्बई उच्च न्यायालय को सूचित करेगा कि वह मराठा आंदोलन के बारे में अपनी रिपोर्ट कब सौंपेगा।
उन्होंने कहा कि एक बार एमएसबीसीसी की रिपोर्ट सौंपे जाने पर समुदाय को आरक्षण दिये जाने के संबंध में ‘‘कानून या संकल्प’’ पारित किये जाने के लिए एक महीने के भीतर राज्य विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एमएसबीसीसी एक संवैधानिक संस्था है और उस पर (रिपोर्ट जल्द सौंपने के लिए) दबाव नहीं बनाया जा सकता। फडणवीस ने समुदाय के लोगों से हिंसा रोकने की अपील की।
मराठा आरक्षण आंदोलन 23 जुलाई को एक युवक की मौत के बाद हिंसक हो गया था। इसके बाद राज्य के कई जिलों में आगजनी और पथराव की घटनाएं देखी गई। मुख्यमंत्री ने कहा,‘‘हमारी सरकार ईमानदारी के साथ समुदाय की समस्याओं पर ध्यान दे रही है। मैं समुदाय के नेताओं से जिलों में लागू की योजनाओं की निगरानी की अपील करता हूं और यदि कोई कमियां हैं तो उन्हें सरकार के संज्ञान में लाया जाये।’’
फडणवीस ने मराठा समुदाय से उनकी सरकार पर ‘‘भरोसा’’ रखने का आह्वान करते हुए कहा कि सरकार समुदाय के लिए विभिन्न प्रभावशाली कदम उठा रही है। उन्होंने लोगों से शांति बनाये रखने और हिंसा को बंद करने की अपील करते हुए कहा कि ‘‘इस तरह की गड़बड़ी महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर निवेश को प्रभावित करेगी।’’
उन्होंने युवाओं से आत्महत्या नहीं करने की भी अपील की। उन्होंने कहा,‘‘मैं युवाओं से आत्महत्या नहीं करने की अपील करता हूं। कृपया आगे आयें और सरकार के साथ (अपने मुद्दों) पर चर्चा करें। यदि कोई कमी है तो उसे सरकार के साथ साझा करें और इन कमियों को दूर करने के लिए सभी प्रयास किये जायेंगे।’’
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