मध्यप्रदेश में कांग्रेस ने भी अब भाजपा की राह पकड़ी है. भाजपा की तरह कांग्रेस ने अपने सभी जिला अध्यक्षों और पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने जिलों में कार्यालय के लिए जमीन तलाशें. इसके पूर्व भाजपा ने भी अपने शासनकाल में सभी जिला मुख्यालयों पर कार्यालय बनाए हैं. कांग्रेस छिंदवाड़ा को छोड़ सभी जिलों ये कार्यालय बना रही है.
राज्य में 15 साल बाद सत्ता में आई कांग्रेस ने 7 महीने में अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार किया है. कभी तंगहाली का सामना करने वाली कांग्रेस ने अब सरकार में आने के बाद राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर कार्यालय खोलने का फैसला लिया है.
इस फैसले के चलते कांग्रेस ने अपने सभी जिला अध्यक्षों और जिला पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे जिलों में कांग्रेस कार्यालय के लिए जमीन तलाशें. कार्यालय खोलने के मामले में कांग्रेस भाजपा से पीछे नहीं रहना चाहती है.
छिंदवाड़ा को छोड़कर राज्य में कांग्रेस का किसी भी जिले में अपना कार्यालय भवन नहीं है. भाजपा ने भी अपने 15 साल के कार्यकाल में जिलों में जिला कार्यालय खोले हैं. इसके अलावा कुछ स्थानों पर तो संघ कार्यालय भी खुले हैं.
प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से जारी किए इस तरह के निर्देश के बाद अब राज्य के छिंदवाड़ा को छोड़ सभी जिलों में कांग्रेस पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष जमीन की तलाश में जुट गए हैं.
जिला कार्यालय खोलने के पीछे तर्क यह दिया जा रह है कि प्रदेश या फिर राष्ट्रीय नेतृत्व अगर जिलों में वीडियो कांफ्रेसिंग कर पार्टी पदाधिकारियों से चर्चा करना चाहे तो इसके लिए यह जरूरी है कि जिला स्तर पर कांग्रेस के खुद के कार्यालय हों और वहां पर ऐसे संशाधन उपलब्ध कराए जाएं ताकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्याकर्ताओं और पदाधिकारियों से सीधी चर्चा की जा सके.
कांग्रेस ने इस कार्य में विधायकों के अलावा जिला के प्रभारी मंत्रियों को भी जिम्मेदारी दी है कि वे जिला कार्यालय के निर्माण देखरेख करें और जल्द ही जिलों में कार्यालयों का निर्माण हो.
अब चंदा वसूलेगी सरकार
भाजपा ने कांग्रेस के इस कदम को चंदा वसूली बताया है. भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस सरकार में आने के साथ ही तबादला उद्योग में जुटी थी और अब चंदा वसूली करेगी. भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ. हितेश वाजपेयी का कहना है कि कांग्रेस जिला कार्यालय खोलने के नाम पर अब चंदा वसूली का अभियान चलाएगी. इस अभियान के तहत अलग-अलग इलाकों से कार्यालयों के लिए चंदा वसूला जाएगा.