समाज के वंचित तबके को कांग्रेस की सरकारें वोट बैंक समझती रहीं, इसलिए यह तबका आज भी पिछड़ा हुआ है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इस वर्ग को सक्षम बनाने और उन्हें उनके मूलभूत अधिकार प्रदान करने का काम कर रही है. यह बात केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री कृष्णा राज ने राजधानी भोपाल में बुधवार (16 जनवरी) को पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही.
उन्होंने नागपुर में होने वाले अनुसूचित जाति मोर्चा के दो दिवसीय सम्मेलन की जानकारी भी दी. केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णा राज ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने देश पर 70 सालों तक राज किया. इस दौरान ये सरकारें वंचित वर्ग को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती रही, लेकिन उनकी दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया.
2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने के बाद सरकार ने इस वर्ग के लिए वास्तविक प्रयास शुरू किए. प्रधानंमत्री ने डॉ. आंबेडकर की सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय भावना को मजबूत करने के लिए काम शुरू किया. उन्होंने संसद का विशेष सत्र भी बुलाया और अपने साढ़े चार वर्षों के कार्यकाल में गरीब और वंचित वर्ग को सक्षम बनाने, उनके अधिकार दिलाने के लिए कई योजनाएं शुरू कीं.
केन्द्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस लंबे समय तक अनुसूचित जाति वर्ग के वोट लेती रही, लेकिन इन सालों में अनुसूचित जाति वर्ग का सामाजिक और आर्थिक उत्थान नगण्य रहा. बाबा साहब डा. भीमराव आंबेडकर के जीवन से जुड़े पांच स्थानों को पंचतीर्थ का दर्जा देने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने गरीबों और वंचितों को वास्तविक लाभ पहुंचाने के लिए योजनाएं शुरू कीं.
उन्होंने कहा कि सबका साथ-सबका विकास की नीति पर चलने वाली मोदी सरकार ने किसी जातिगत आधार पर योजनाएं भले ही न बनाई हों, लेकिन गरीबों के लिए शुरू की उनकी योजनाओं से लाभान्वित होने वाले लोगों में बड़ी संख्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की ही हैं. उन्होंने कहा कि चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्जवला योजना हो या आयुष्मान भारत योजना हो, सभी का लाभ हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के लोग भरपूर ले रहे हैं.
नागपुर सम्मेलन में समस्याओं पर होगी चर्चा
केन्द्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग की समस्याओं और इस वर्ग के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा का दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन नागपुर में आयोजित किया जा रहा है. 19 और 20 जनवरी को आयोजित किए जा रहे इस अधिवेशन में मोर्चे के प्रदेश पदाधिकारी, कार्यसमिति सदस्य, जिला अध्यक्ष और महामंत्री भाग लेंगे. उन्होंने बताया कि इस अधिवेशन में करीब 10 हजार प्रतिभागियों के भाग लेने की संभावना है.