राहुल गांधी का वादा, सरकार बनने पर 10 महीने के अंदर 22 लाख युवाओं को देंगे सरकारी नौकरी
By पल्लवी कुमारी | Published: April 2, 2019 01:18 PM2019-04-02T13:18:36+5:302019-04-02T13:18:36+5:30
लोकसभा चुनाव 2019 के पहले कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। जिसका नाम जन आवाज रखा गया है। घोषणा पत्र में स्वास्थ्य, रोजगार और शिक्षा को लेकर कई बड़े वादे किए गए हैं।
राहुल गांधी का वादा, सरकार बनने पर 10 महीने के अंदर 22 लाख युवाओं को देंगे सरकारी नौकरी
लोकसभा चुनाव 2019 के पहले कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इस घोषणा पत्र में न्यूनतम आय योजना (NYAY) से लेकर स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दे पर कई बड़े वादे किए गए हैं। कांग्रेस ने घोषणा पत्र का नाम जन आवाज है और घोषणा पत्र के कवर पर 'हम निभाएंगे' लिखा है।। कांग्रेस ने घोषणा-पत्र में देश के युवाओं के लिए रोजगार का वादा किया है। राहुल ने घोषणा-पत्र जारी करते हुए कहा, देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। 22 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं। अगर हमारी सरकार बनी तो हम 10 महीने के भीतर 22 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायत में रोजगार देगी।
राहुल गांधी ने कहा, तीन साल के लिए युवाओं को बिजनेस खोलने के लिए कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। राहुल ने यह भी कहा कि शिक्षा पर-जीडीपी का छह फीसदी बजट हिन्दुस्तान के शिक्षा के लिए दिया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा, मनरेगा में 150 दिन गारंटी होगी।
राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार खोलने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। शुरुआती तीन साल के लिए आपको किसी की मदद नहीं चाहिए, आप सीधा अपना रोजगार खोलिए। इसके जरिए हम 10 लाख युवाओं को सीधे ग्राम पंचायत में ही रोजगार देंगे।
किसानों ने लिए बड़ा वादा करते हुए राहुल गांधी ने कहा, किसानों के बैंक लोन पर-किसान कर्जा नहीं देगा तो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होगा। बल्कि इसे सिविल केस में डाला जाएगा।
LIVE: Congress President @RahulGandhi launches 2019 Manifesto. #CongressManifesto2019https://t.co/th35WGsl63
— Congress (@INCIndia) April 2, 2019
राहुल गांधी कांग्रेस के न्यूनतम आय योजना की घोषणा पहले ही कर चुके हैं। इसके तहत देश के 20 फीसदी गरीब परिवारों को सालाना 72, 000 रुपये दिये जाने का वादा है। राहुल कह चुके हैं कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो देश के 5 करोड़ गरीब परिवारों को प्रति माह 6,000 रुपये दिये जाने की योजना की शुरुआत की जाएगी।
