नयी दिल्ली, छह जनवरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के उप-वर्गीकरण के विषय पर गठित आयोग की अवधि और छह महीने के लिए बढ़ाए जाने की बुधवार को मंजूरी दे दी।
इस घटनाक्रम से अवगत सूत्रों ने बताया कि आयोग की पहले बढ़ाई गई अवधि 31 जनवरी को समाप्त हो रही है और कोरोना वायरस महामारी के बीच आयोग को अपना काम पूरा करने के लिए इस अवधि में और अधिक विस्तार किये जाने की आवश्यकता थी।
न्यायमूर्ति जी रोहिणी (सेवानिवृत्त) की अगुवाई वाले आयोग ने 11 अक्टूबर को काम करना शुरू किया था और वह उन समुदायों के मुद्दों पर गौर कर रहा है, जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है।
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