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तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने पीएम मोदी को लिखा चेतावनीभरा पत्र, कहा- अगर राज्य में हिंदी थोपी गई तो दिल्ली में आंदोलन होगा

By रुस्तम राणा | Updated: October 16, 2022 17:20 IST

पत्र में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चेतावनी दी कि अगर राज्य में हिंदी थोपी गई तो पार्टी दिल्ली में भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी।

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ठळक मुद्देअगरस्टालिन ने कहा- राज्य में हिंदी थोपी गई तो पार्टी दिल्ली में भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगीउन्होंने कहा- देश में गैर हिन्दी भाषी लोगों की संख्या हिंदी भाषी लोगों की तुलना में संख्यात्मक रूप से अधिक हैकहा- हर भाषा की अपनी विशिष्टता और भाषाई संस्कृति के साथ अपनी विशेषता होती है

चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र पर के माध्यम से सीएम स्टालिन ने प्रधानमंत्री से राज्य में हिन्दी थोपने पर केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। 

स्टालिन ने पत्र में कहा, हिंदी के अलावा अन्य भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या भारत में हिंदी भाषी लोगों की तुलना में संख्यात्मक रूप से अधिक है। मुझे यकीन है कि आप इस बात की सराहना करेंगे कि हर भाषा की अपनी विशिष्टता और भाषाई संस्कृति के साथ अपनी विशेषता होती है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार को तमिल सहित सभी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल करना, वैज्ञानिक विकास और तकनीकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए और सभी भाषाओं को बढ़ावा देना और बोलने वालों के बराबर शिक्षा और रोजगार के मामले में प्रगति के खुले रास्ते रखना चाहिए। 

स्टालिन ने यह भी अनुरोध किया कि रिपोर्ट में अनुशंसित विभिन्न तरीकों से हिंदी को थोपने के प्रयासों को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है । स्टालिन ने चेतावनी दी कि अगर राज्य में हिंदी थोपी गई तो पार्टी दिल्ली में भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी।

गौरतलब है कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली केंद्रीय एक संसदीय पैनल ने हाल ही में सिफारिश की है कि हिंदी भाषी राज्यों में तकनीकी और गैर-तकनीकी उच्च शिक्षा संस्थानों जैसे आईआईटी में शिक्षा का माध्यम हिंदी और देश के अन्य हिस्सों में संबंधित क्षेत्रीय भाषाएं होनी चाहिए। पैनल ने यह भी सिफारिश की कि हिंदी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में से एक होनी चाहिए।

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