नई दिल्ली: आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाले संपदा निदेशालय ने विदेशी संवाददाताओं के क्लब (एफसीसी) और भारतीय महिला प्रेस कोर (आईडब्ल्यूपीसी)) को उन्हें आवंटित बंगलों को खाली करने के लिए नोटिस भेजा है क्योंकि उनका कार्यकाल जल्द ही समाप्त हो जाएगा।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, एफसीसी को 4 मई को भेजा गया नोटिस बताता है कि विदेशी संवाददाताओं का क्लब ऑफ साउथ एशिया को यह बंगला 31 जुलाई, 2022 तक की अवधि के लिए है।
फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स क्लब के अध्यक्ष को भेजे गए नोटिस के बारे में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को भी सूचित किया गया था।
ऐसा ही एक नोटिस आईडब्ल्यूपीसी को बंगला नंबर 5, विंडसर प्लेस के बारे में भेजा गया है। आईडब्ल्यूपीसी अध्यक्ष को संबोधित करते हुए नोटिस में कहा गया है कि आपसे... अनुरोध किया जाता है कि एक उपयुक्त आवास खोजें और 31 जुलाई, 2022 को या उससे पहले उक्त घर को खाली करने की व्यवस्था करें।
आवास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा कि दोनों क्लबों का कार्यकाल अब लगभग एक दशक से अधिक समय से है और उनका कार्यकाल 31 जुलाई को समाप्त हो रहा है। हमने उन्हें खाली करने और अन्य आवास की तलाश करने के लिए कहा है।
आईडब्ल्यूपीसी की अध्यक्ष शोभना जैन ने कहा कि यह एक नियमित प्रक्रिया है। हम उनसे इसे (पट्टे का नवीनीकरण) लंबी अवधि के लिए करने का अनुरोध करेंगे। पिछले 25 वर्षों से हमें ये लीज नवीनीकरण मिल रहे हैं।
पिछले साल 2018 में तीन साल के लिए लीज का नवीनीकरण किया गया था। सरकार हमें नवीनीकरण दे रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि इस साल भी हम लंबी अवधि के लिए लीज का नवीनीकरण करवाएंगे। विदेशी संवाददाता क्लब के अध्यक्ष मुनीश गुप्ता ने कहा कि हमें आज तक ऐसा कोई पत्र या सूचना नहीं मिली है।
पिछले महीने, संपदा निदेशालय (डीओई) ने कई केंद्रीय मंत्रियों को उनके कार्यकाल के दौरान आवंटित बंगले खाली करने की कवायद शुरू की थी।
उसने सांसद चिराग पासवान को उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान को आवंटित बंगले से बेदखल कर दिया, 7 मोती लाल नेहरू मार्ग से भाजपा सांसद राम शंकर कठेरिया, केंद्रीय मंत्री पीसी सारंगी 10 पंडित पंत मार्ग से और पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को 27, सफदरजंग रोड से बेदखल कर दिया।