नई दिल्ली: एक आवेदन में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राज्य और केंद्र दोनों सरकारों को कोविड-19 मुआवजे के पैसे के फर्जी/जाली दावे प्रस्तुत करने के संबंध में रिपोर्ट मिली है। इसलिए, केंद्र ने अदालत से ऐसे मामलों की जांच की अनुमति देने को कहा।
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार ने अदालत से आदेश मांगा कि किसी भी केंद्रीय एजेंसी को मुआवजा भुगतान के अनुदान के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दावा किए गए दस्तावेजों को सत्यापित करने और उसके बाद कदम उठाने के लिए एक नमूना जांच करने की अनुमति दी जाए।
पिछले साल जून में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था जिसमें कहा गया था कि कोविड-19 के कारण मरने वालों के परिवारों को 50,000 रुपये का मुआवजा मिलना चाहिए।
इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह तेजी से भुगतान के अपने निर्देश का दुरुपयोग नहीं होने देगा। यह तब आया जब सॉलिसिटर जनरल द्वारा फर्जी दस्तावेजों के मुद्दे को उजागर किया गया था।
कोर्ट ने कहा था कि हमारे आदेश का किसी के द्वारा दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह एक वास्तविक व्यक्ति के दावे से वंचित करने के बराबर है।
इसके अलावा, केंद्र ने मुआवजे के दावों को दाखिल करने के लिए कोविड-19 से परिवार के एक सदस्य की मौत के बाद चार सप्ताह की समय सीमा तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी मांग की है।
सरकार ने अपने आवेदन में कहा कि दूसरी लहर के दौरान जिनके परिवार के सदस्यों की मृत्यु हो गई, उनके लिए 30 जुलाई तक दायर आवेदनों को मुआवजा मिलना चाहिए। जून के बाद होने वाली मौतों के मामले में मृत्यु के बाद चार सप्ताह की समय सीमा मुआवजे के दावे दाखिल करने के लिए कट-ऑफ होनी चाहिए।