कटिहार / पूर्णिया, पांच नवंबर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बृहस्पतिवार को कहा कि रोजगार के लिए युवाओं को राज्य से बाहर जाने से रोकने के लिए उनकी सरकार ने नई औद्योगिक नीति तैयार की है जिसके परिणाम आने वाले दिनों में सामने आयेंगे ।
कटिहार और पूर्णिया में चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे नीतीश कुमार ने कहा, ‘‘ युवाओं को बिहार से बाहर न जाना पड़े, इसके लिये केंद्र सरकार ने योजना बनाई और सहयोग किया है । हमने नई औद्योगिक नीति बनाई है जिससे प्रदेश में उद्योग के अनुकूल माहौल बनेगा । इसके तहत नई प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग करने और युवाओं को प्रशिक्षत करने पर जोर दिया गया है ।’’
उन्होंने कहा, ‘‘ अब यहीं रोजगार के अवसर पैदा होंगे, लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और रोजगार की मजबूरी में किसी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अब बिहार में ही उत्पाद तैयार होंगे जिन्हें बाहर भेजा जा सकेगा । केंद्र का सहयोग और राज्य का प्रयास मिलकर बिहार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचायेंगे । ’’
राजद नेता तेजस्वी यादव के युवाओं को 10 लाख रोजगार देने के वादे पर पलटवार करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ लोगों को समझ में कुछ नहीं आता और ऐसे लोग काम भी नहीं करते, केवल जुबान चलाते हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘किन हालात में बिहार के लोगों ने 2005 में हमें काम करने मौका दिया, यह किसी से छिपा नहीं है । तब स्कूल में पढ़ाई, अस्पताल में दवाई का प्रबंध नहीं था । शाम के बाद लोग घर से निकलने में डरते थे ।’’
नीतीश कुमार ने कहा कि तब राज्य का बजट 24 हजार करोड़ रूपये से भी कम था जो आज बढ़कर 2.11 लाख करोड़ रूपये हो गया है और प्रदेश की विकास दर 12.8 प्रतिशत है ।
उन्होंने कहा ‘‘ जब हमें काम करने का मौका मिला तब हमने कहा था कि न्याय के साथ विकास किया जाएगा। हमने अपना वादा पूरा किया। हमने अपराध पर लगाम लगाई, आर्थिक स्थिति में सुधार किया, महिलाओं को सम्मान दिया।’’
कुमार ने कहा ‘‘लालटेन युग के बाद हमें मौका मिला तो हमने बिजली सेवा में सुधार किया। 2018 के अक्टूबर में ही हमने हर घर में बिजली पहुंचाई। सिंचाई के लिए बिजली की व्यवस्था करने के साथ ही घर-घर शौचालय का निर्माण कराया गया।’’
महिलाओं के कल्याण के लिये अपनी सरकार के कार्यों का उल्लेख करते हुए कुमार ने कहा ‘‘ हमने पंचायतों एवं शहरी निकायों में महिलाओं को आरक्षण दिया, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया। अब पंचायतों एवं शहरी निकायों में महिलाओं एवं पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व उल्लेखनीय रूप से बढ़ गया है ।’’
उन्होंने कहा ‘‘ महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। पोशाक योजना और साइकिल योजना के तहत लड़कियों को पढ़ने का मौका मिला। अब तो लड़कों के लिए भी साइकिल योजना है।