कर्नाटक में कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली सरकार को बर्खास्त करने के लिए तैयारियां शुरू हो गयी हैं. उधर कांग्रेस सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की रोशनी में व्हिप लागू ना किए जाने की पाबंदी को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में अपील दाखिल दायर करने की तैयारी में है.
कानूनी दांवपेंच में फंसी कर्नाटक सरकार को लेकर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सत्ताबल, धनबल, के आधार पर मोदी सरकार राज्यों की चुनी हुई सरकारों को गिराने में जुटी है.
पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने संविधान के दसवें शेड्यूल का हवाला दिया और कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में दायर मामले में कांग्रेस पार्टी कोई पक्ष नहीं थी फिर उसके व्हिप के अधिकार पर पाबंदी कैसे लगाई जा सकती है.
सुरजेवाला ने अप्रत्यक्ष रुप से सर्वोच्च न्यायालय पर भी हमला किया और कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सीधे-सीधे संविधान के दसवें शेड्यूल का उल्लंघन है उनका तर्क था कि संविधान में स्पष्ट है कि विधायिका और न्यायपालिका के अपने-अपने अधिकार क्षेत्र है अत: अदालत विधायिका के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकती. उन्होंने पूछा कि कांग्रेस की गैर मौजूदगी में सर्वोच्च न्यायालय ने किस आधार पर व्हिप के अधिकार को कैसे गैर प्रभावी कर दिया.
कांग्रेस ने यह भी सवाल उठाया कि व्हिप की गैर मौजूदगी में विश्वास मत कैसे हो सकता है. क्योंकि राजनीतिक दलों को व्हिप जारी करने का संवैधानिक अधिकार है जिससे उस वंचित नहीं किया जा सकता.
इन तमाम तथ्यों के आधार पर कांग्रेस सर्वोच्च न्यायालय में कर्नाटक कांग्रेस की ओर से अपील दायर करने की तैयारी कर रही है जिसका उल्लेख पार्टी के नेता सिद्धारैम्या ने विश्वास मत पर चल रही बहस के दौरान किया है. सूत्र बताते है कि भाजपा और मोदी सरकार इससे पहले कि सिद्धारैम्या अदालत का रुख करें उससे पहले प्रदेश के राज्यपाल से रिपोर्ट मंगाकर कुमारस्वामी सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए.