उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि फसल के अवशेष (पराली) जलाने के आरोप में किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने और जुर्माना खत्म करने के निर्णय पर उनकी सरकार विचार कर रही है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बृहस्पतिवार को बताया कि मुख्यमंत्री ने बुधवार को अपने सरकारी आवास पर किसानों से संवाद करते हुए कहा कि फसल अवशेष जलाने के कारण किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस होंगे। साथ ही जुर्माना समाप्त करने पर निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा "प्रदेश सरकार विचार कर निर्णय लेगी कि फसल अवशेष जलाने के दौरान दर्ज हुए मुकदमों को समाप्त करने एवं आर्थिक दण्ड को समाप्त करने की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाए।" गौरतलब है कि खेतों में कृषि अवशेष जलाने पर उत्तर प्रदेश में हजारों किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे और उन पर जुर्माना लगाया गया था। इसे लेकर किसान संगठनों ने खासी नाराजगी जाहिर की थी। हालांकि केंद्र सरकार ने हाल में पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ मुकदमा करने के फैसले को वापस ले लिया है। किसानों से संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने दावा किया कि किसानों के कल्याण एवं आय दोगुनी करने के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जन-धन योजना द्वारा किसानों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ते हुए धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में अन्तरित की जा रही है। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाते हुए खाद्यान्न की रिकॉर्ड खरीद की है। योगी ने यह भी दावा किया कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों से सीधे खाद्यान्न की खरीद की गई है तथा खरीद का भुगतान सीधे उनके खातों में किया गया है। सरकार ने वर्ष 2010 से लम्बित पड़े गन्ने के भुगतान के लिए बेहतर रणनीति बनाकर कार्य करते हुए एक लाख 42 हजार करोड़ रुपए का भुगतान कराया है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।