Budget 2024: इस बार बजट में जनता को क्या मिला खास? जानें वित्त मंत्री की प्रमुख घोषणाएँ
By अंजली चौहान | Updated: July 23, 2024 12:45 IST2024-07-23T12:42:56+5:302024-07-23T12:45:34+5:30
Budget 2024 LIVE Updates: केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट पेश कया। मोदी सरकार के 3.0 कार्यकाल के पहले बजट में महिला, किसान, युवा

Budget 2024: इस बार बजट में जनता को क्या मिला खास? जानें वित्त मंत्री की प्रमुख घोषणाएँ
Budget 2024 LIVE Updates: केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट पेश कया। मोदी सरकार के 3.0 कार्यकाल के पहले बजट में महिला, किसान, युवा को केंद्र में रखा गया है। निर्मला सीतारमण सातवीं बार अपना बजट बतौर वित्त मंत्री पेश कर रही है जिसमें उन्होंने कई अहम घोषणाएं की।
1- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "जैसा कि अंतरिम बजट में उल्लेख किया गया है, हमें 4 अलग-अलग जातियों, गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। किसानों के लिए, हमने सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है, जो लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मार्जिन के वादे को पूरा करता है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया है, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ होगा।"
केंद्रीय बजट 2024-25 के प्रस्ताव:
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) July 23, 2024
👉 कैंसर रोगियों को राहत देने के लिए तीन और दवाओं पर सीमा शुल्क पूरी तरह हटाया जाएगा
👉 मोबाइल फोन, मोबाइल पीसीबीए और मोबाइल चार्जर पर मूल सीमा शुल्क #BCD को घटाकर 15% किया जाएगा।
👉 25 महत्वपूर्ण खनिजों को सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी और उनमें… pic.twitter.com/3LNCjoC1KO
2- वित्त मंत्री ने नौकरियों और कौशल शिक्षा के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये की घोषणा की। सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा। सरकार 5 वर्षों में 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने की योजना शुरू करेगी।
3- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा "आईटीएटी के लिए टैक्स अपील दायर करने की मौद्रिक सीमा बढ़ाकर 60 लाख रुपये, उच्च न्यायालयों के लिए 2 करोड़ रुपये और सुप्रीम कोर्ट के लिए 5 करोड़ रुपये कर दी गई है।"
4- वित्त मंत्री ने कहा कि विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट टैक्स की दर 40 से घटाकर 35 फीसदी की जाएगी।
5- नई कर व्यवस्था की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि नई कर व्यवस्था चुनने वालों के लिए, वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये की जाएगी।
As part of next generation reforms, Union Budget 2024-25 proposes:
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) July 23, 2024
👉 Technology to speed up digitalisation of economy
👉 Jan Vishwas Bill 2.0 to improve Ease of Doing Business
👉 States to be incentivized to implement Business Reforms Action Plans and digitalization… pic.twitter.com/0uw6u5kfyb
6- नई कर व्यवस्था के तहत, कर दर संरचना को इस प्रकार संशोधित किया जाएगा - 0-3 लाख रुपये -शून्य; 3-7 लाख रुपये -5%; 7- रुपये 10 लाख-10%; 10-12 लाख-15%; 12-15 लाख-20% और 15 लाख रुपये से अधिक-30%।
7- सरकार एमएसएमई खरीदारों के लिए अनिवार्य ऑनबोर्डिंग के लिए टर्नओवर सीमा को 500 करोड़ रुपये से घटाकर 250 करोड़ रुपये करेगी। रोजगार से जुड़ा प्रोत्साहन हमारी सरकार प्रधानमंत्री पैकेज के हिस्से के रूप में रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन के लिए योजनाएं लागू करेगी। ये ईपीएफओ में नामांकन पर आधारित होंगे और पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों की पहचान और कर्मचारियों और नियोक्ताओं को सहायता पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
In #LabourReforms, Union Budget 2024-25 proposes:
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) July 23, 2024
👉 e-shram portal to be integrated with other portals to provide one-stop labour services solution; will include mechanism to connect job-seekers with potential employers and skill providers#Budget2024#BudgetForViksitBharatpic.twitter.com/UHf9I6yr1q
8- युवाओं को रोजगार का अवसर देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 करोड़ युवाओं के लिए 5000 रुपये मासिक भत्ते के साथ इंटर्नशिप की घोषणा की है।
9- देश के पूर्वी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को कवर करते हुए 'पूर्वोदय' योजना तैयार की जाएगी।
10- अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कोरिडोर पर, हम गया में एक औद्योगिक नोड के विकास का समर्थन करेंगे। इससे पूर्वी क्षेत्रों में औद्योगिकी विकास को गति मिलेगी।
11- सीतारमण ने कहा कि अगले 6 महीनों में सीमा शुल्क संरचना की व्यापक समीक्षा की जाएगी। ई-कॉमर्स पर टीडीएस दर को घटाकर 0.1% किया जाएगा। मैं प्रस्ताव करती हूं कि दान के लिए दो कर छूट व्यवस्थाओं को एक में मिला दिया जाए। मैं प्रस्ताव करती हूं कि कर दाखिल करने की तारीख तक टीडीएस में देरी को अपराध की श्रेणी से बाहर करें।