Budget 2020: शिक्षा के लिए मोदी सरकार ने खोला पिटारा, हर जिले में मेडिकल कॉलेज
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: February 1, 2020 12:36 PM2020-02-01T12:36:55+5:302020-02-01T12:36:55+5:30
नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का भी प्रस्ताव, डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए हर जिला अस्पताल के साथ मेडिकल कॉलेज बनेगा।
PPP मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़े कदम उठा रही है। आयुष्मान भारत योजना में अस्पतालों की संख्या को बढ़ाया जाएगा, ताकि T-2, T-3 शहरों में मदद पहुंचाई जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से चलाए जा रहे इंद्रधनुष मिशन का विस्तार किया जाएगा।
मेडिकल डिवाइस पर जो टैक्स मिलता है, उसका इस्तेमाल मेडिकल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। टीबी के खिलाफ देश में ‘टीबी हारेगा, देश जीतेगा’ अभियान शुरू किया जाएगा। सरकार की ओर से देश को 2025 तक टीबी मुक्त करने की कोशिश है। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का भी प्रस्ताव, डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए हर जिला अस्पताल के साथ मेडिकल कॉलेज बनेगा।
16 अरब रुपये का कपड़ा हम आयात करते हैं। इसे रोकने के लिए 1800 करोड़ रुपये की सहायता से स्पेशल स्कीम शुरू होगा। निर्यातकों को सहायता देने के लिए योजना शुरू होगी। उन्हें बीमा पर कम प्रीमियम देना होगा।
अब ऑनलाइन डिग्री लेवल प्रोग्राम चलाए जाएंगे। जल्द ही सरकार की ओर से नई शिक्षा नीति का ऐलान किया जाएगा। जिला अस्पतालों में अब मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना भी बनाई जाएग। लोकल बॉडी में काम करने के लिए युवा इंजीनियर्स को इंटर्नशिप की सुविधा दी जाएगी।
उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सरकार काम कर रही है, दुनिया के छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए सुविधाएं दी जाएंगी। भारत के छात्रों को भी एशिया, अफ्रीका के देशों में भेजा जाएगा। राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। डॉक्टरों के लिए एक ब्रिज प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, ताकि प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों को प्रोफेशनल बातों के बारे में सिखाया जा सके। PPP मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम कह चुके हैं कि इन्फास्ट्रक्चर पर अगले पांच साल में 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा। हाउसिंग, स्वच्छ पानी, हेल्थकेयर, शिक्षण संस्थान, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, वेयरहाउसिंग, सिंचाई जैसे क्षेत्रों में निवेश होगा।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रूटों पर 'कृषि उड़ान' सेवा की शुरुआत की जाएगी। इससे उत्तर-पूर्वी और जनजातीय क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। ये हमारे पीएम की चाहत है कि हर जिला निर्यात की दृष्ठि से एक्सपोर्ट हब बने। ई-मार्केट प्लेस इसके लिए सहायता कर रहा है। लगभग ढाई लाख वेंडर इससे जुड़े हैं। 27 हजार करोड़ रुपये इसके लिए दिए जाएंगे।
